दिल्लीमध्ये ६ डिसेंबरला दलित महापंचायतीचे आयोजन
मुंबई / अजेयकुमार जाधव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानाला महात्मा गांधी यांच्या ‘राजघाटावरील समाधीसारखा दर्जा देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र सरकारला या आपल्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. या दलितविरोधी धोरणाविरोधात ६ डिसेंबर रोजी दलित नेते दिल्लीत डॉ. आंबेडकरांच्या निवासस्थानी एकवटणार असून यावेळी देशभरात आंदोलन छेडण्यासाठी कार्यक्रम आखला जाईल, असा इशारा डॉ. आंबेडकर परिनिर्वाण भूमी सन्मान कार्यक्रम समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश गजभिये यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
मागील वर्षी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निवासस्थानी ४ ऑक्टोबर रोजी पार पडलेल्या बैठकीत डॉ. आंबेडकर यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी सुंदर स्तुपाची उभारणी करणे, या ठिकाणाला ‘राजघाट’ समितीचा दर्जा प्राप्त होऊन त्याच्या संवर्धनासाठी कायद्याची निर्मिती करणे तसेच येथील जागेचा समाधी स्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी येथील खासगी बंगले सरकार ताब्यात घेईल. त्याचप्रमाणे या समाधी स्थळाच्या स्थापनेसाठी उच्चस्तरीय कमिटीची स्थापना करण्यात येईल, असे आश्वासन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दिले होते. तसेच योजना आयोगाचे सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती मात्र १४ जून २०१२ रोजी या कमिटीने दिलेल्या अहवालात मागणी प्रमाणे राजघाताचा दर्जा देणे, २६ अलीपूर बाजूचे सर्र्व शासकीय व खाजगी बंगले ताब्यात घ्यावेत या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. कमिटीने फक्त २६ अलीपूर हा बंगला तोडून त्याच जागेवर स्मारक बांधले जावे अशी सूचना केली आहे यामुळे या कमिटीच्या अहवालाचा निषेध व्यक्त करून सरकारने आपल्या आश्वासनापासून घूमजाव केले असल्याचे गजभिये म्हणाले.
योजनेचा मंजूर निधी इतरत्र वळवला
शिवसेना-भाजप मित्रपक्षांचे सरकार असताना २००३ साली या परिनिर्वाणभूमीसाठी १०० कोटींची कार्ययोजना तयार करण्यात आली होती. त्यासाठी उद्योजक जिंदाल यांच्याकडून १६ कोटीला हा बंगला खरेदी करण्यात आला. मात्र कॉंग्रेसचे यूपीए सरकार आल्यानंतर ही महत्त्वाकांक्षी योजना बासनात गुंडाळण्यात आली. हा निधी मीरा कुमार समाज कल्याण मंत्री असताना बाबू जगजीवन राम ट्रस्ट कडे वळवण्यात आला असल्याचा आरोप गजभिये यांनी केला.
मुंबई / अजेयकुमार जाधव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानाला महात्मा गांधी यांच्या ‘राजघाटावरील समाधीसारखा दर्जा देण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र सरकारला या आपल्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. या दलितविरोधी धोरणाविरोधात ६ डिसेंबर रोजी दलित नेते दिल्लीत डॉ. आंबेडकरांच्या निवासस्थानी एकवटणार असून यावेळी देशभरात आंदोलन छेडण्यासाठी कार्यक्रम आखला जाईल, असा इशारा डॉ. आंबेडकर परिनिर्वाण भूमी सन्मान कार्यक्रम समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश गजभिये यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
मागील वर्षी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या निवासस्थानी ४ ऑक्टोबर रोजी पार पडलेल्या बैठकीत डॉ. आंबेडकर यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी सुंदर स्तुपाची उभारणी करणे, या ठिकाणाला ‘राजघाट’ समितीचा दर्जा प्राप्त होऊन त्याच्या संवर्धनासाठी कायद्याची निर्मिती करणे तसेच येथील जागेचा समाधी स्थळ म्हणून विकास करण्यासाठी येथील खासगी बंगले सरकार ताब्यात घेईल. त्याचप्रमाणे या समाधी स्थळाच्या स्थापनेसाठी उच्चस्तरीय कमिटीची स्थापना करण्यात येईल, असे आश्वासन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी दिले होते. तसेच योजना आयोगाचे सदस्य डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती मात्र १४ जून २०१२ रोजी या कमिटीने दिलेल्या अहवालात मागणी प्रमाणे राजघाताचा दर्जा देणे, २६ अलीपूर बाजूचे सर्र्व शासकीय व खाजगी बंगले ताब्यात घ्यावेत या मागणीकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. कमिटीने फक्त २६ अलीपूर हा बंगला तोडून त्याच जागेवर स्मारक बांधले जावे अशी सूचना केली आहे यामुळे या कमिटीच्या अहवालाचा निषेध व्यक्त करून सरकारने आपल्या आश्वासनापासून घूमजाव केले असल्याचे गजभिये म्हणाले.
योजनेचा मंजूर निधी इतरत्र वळवला
शिवसेना-भाजप मित्रपक्षांचे सरकार असताना २००३ साली या परिनिर्वाणभूमीसाठी १०० कोटींची कार्ययोजना तयार करण्यात आली होती. त्यासाठी उद्योजक जिंदाल यांच्याकडून १६ कोटीला हा बंगला खरेदी करण्यात आला. मात्र कॉंग्रेसचे यूपीए सरकार आल्यानंतर ही महत्त्वाकांक्षी योजना बासनात गुंडाळण्यात आली. हा निधी मीरा कुमार समाज कल्याण मंत्री असताना बाबू जगजीवन राम ट्रस्ट कडे वळवण्यात आला असल्याचा आरोप गजभिये यांनी केला.
No comments:
Post a Comment