मुंबई : मुंबईतील सुमारे दीड लाख गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नाबाबत शासन सकारात्मक असून येत्या महिनाभरात त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. एमएमआरडीएने बांधलेली घरे गिरणी कामगारांना प्राधान्याने देण्याबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्यानंतर गिरणी कामगार नेत्यांनी आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतले.आझाद मैदान येथे संध्याकाळी उशिरा गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर यांच्या हस्ते लिंबू पाणी घेऊन सात कामगार नेत्यांनी उपोषण सोडले.
सुमारे 1 लाख 48 हजार गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न गेली कित्येक वर्षे पल्रंबित आहे. बंद गिरण्यांच्या जागांवर म्हाडाने सुमारे 7 हजार कामगारांना घरे बांधून वितरीत केली. उर्वरित कामगारांनाही घरे मिळावीत यासाठी गिरणी कामगार संघर्ष समिती आणि अन्य सात कामगार संघटनांनी एकत्र येत तीन दिवसांपूर्वी राणीची बाग ते आझाद मैदान असा जोरदार मोर्चा काढला होता. मोर्चानंतर मुख्यमंर्त्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळाच्या हाती काही लागले नाही. म्हणून संघटनांच्या नेत्यांनी आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली. शुक्रवारी संध्याकाळी उशिरा सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कामगार नेत्यांची बैठक घेऊन घरांचा प्रश्न सोडविण्यास सरकार बांधील असल्याचे स्पष्ट केले.
एमएमआरडीएच्या वतीने जी घरे बांधण्यात आली आहेत ती गिरणी कामगारांना प्राधान्याने देण्यासाठी प्राधिकरणाच्या नियमात आवश्यक ते बदल करण्यात येतील. त्याचप्रमाणे सर्व पात्र कामगारांना क्रमाक्रमाने घरे देण्यात येतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या वेळी दिले.
No comments:
Post a Comment