बचतगट कामगार बेरोजागारीकडे

पालिकेच्या खिचडीतही हिंदुत्ववाद
मुंबई महानगर पालिकेच्या शाळामधून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जातो. या शालेय पोषण आहाराच्या माध्यमातून शालेय विद्यार्थ्यांना खिचडी दिली जाते. हि खिचडी बनवण्याची जबाबदारी महिला बचत गटांवर टाकण्यात आली आहे. मुंबई महानगर पालिकेमध्ये सध्या ५०० बचत गट कार्यरत असून त्यापैकी २५० महिला बचत गट हे सत्ताधारी शिवसेना प्रणीत आहेत. शालेय पोषण आहाराच्या माध्यमातून या बचत गटामधून काम करणाऱ्या महिलांना रोजगार मिळत आहे. परंतु सध्या मुंबई महानगर पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून खिचडी निकृष्ट दर्जाची आहे असे कारण देत सर्वच बचत गटांकडून काम काढून हिंदुत्ववादी इस्कॉन या धार्मिक संस्थेला खिचडी बनवण्याचे कंत्राट देण्याचा घाट घातला आहे. 

शालेय पोषण आहाराच्या नावाने खिचडी पुरवण्याचे काम १९९२ पासून केले जाते. या साठी प्रती लाभार्ती ०.२५ पैसे बचत गटाला दिले जायचे सध्या महागाई मुळे प्रती लाभार्ती ३ रुपये दिले जात आहेत. इतक्या तुटपुंज्या मदतीतही बचत गटांनी चांगल्या प्रकारे काम करत इतके वर्षे शालेय मुलांना खिचडी पुरवण्याचे काम केले. यापैकी काही बचत गटांकडून निकृष्ट दर्जाची खिचडी पुरवली गेली असेलही म्हणून सर्वच बचत गट चुकीचे किवा निकृष्ट दर्जाची खिचडी पुरवतात असे म्हणणे चुकीचेच होईल. हीच चुकी पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन करत आहे. या बचत गटांमधून काम करणाऱ्या महीला दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी नसून ज्या मुलांना खिचडी दिली जाते त्या मुलांच्या आई आहेत. कोणतीही आई आपल्या मुलांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण देईल का असा साधा विचारही या सत्ताधारी आणि प्रशासनाच्या मनात आलेला दिसत नाही.

पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनाने याच शालेय पोषण आहाराचे काम याआधी सुद्धा बचत गटांकडून काढून इस्कॉन या संस्थेला दिले होते. परंतु हा प्रकार खुद्द पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेच्या प्रमुख बाळ ठाकरे यांना समजल्यावर बाळ ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांची खरडपट्टी काढल्यावर इस्कॉनचे कंत्राट रद्द करून पुन्हा २००४ पासून बचत गटांना काम देण्यात आले होते. आता पालिकेतील साताधारयांना शिवसेना प्रमुख बाळ ठाकरे यांनी त्यावेळी काढलेली खरडपट्टीचा बहुतेक विसर पडला असावा म्हणून किवा बाळ ठाकरे हे सध्या थकलेले असल्याने व उद्धव ठाकरे यांना हि गोष्ट माहित नसल्यामुळे पुन्हा इस्कॉनलाच खिचडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पालिकेमध्ये जे बचत गट खिचडी पुरवत आहेत त्यांना फक्त १५०० ते २००० विद्यार्थापर्यंत खिचडी पुरवण्याचे कंत्राट दिले होते परंतु इस्कॉनला ५० हजार मुलांना खिचडी पुरवण्याचे कंत्राट दिले जाणार आहे. यामुळे पालिकेतील विद्यार्थ्यांना खिचडी पुरवणाऱ्या बचत गटांना काम कसे मिळू नये यासाठी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यानी सुपारी घेतली कि काय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बचत गटांना एक नियम आणि इस्कॉनला वेगळे नियम लावून कंत्राट देण्याच्या प्रकारावरून सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता काय आहे सर्वांच्या लक्षात येत आहे. 

खीचडीचा दर्जा चांगला असावा, काही बचत गटांच्या चुकीची शिक्षा सर्वाना का द्यावी असे या बचत गटांचे म्हणणे आहे. इस्कॉनला जे नियम लावले जात आहेत तेच नियम बचत गटांना सुद्धा लावून किती बचत गट स्पर्धेत उतरतात त्यांना काम देण्याची मागणी उपनगरे महिला सेवा सहकारी संस्थेच्या संजना घाडी यांनी केली  आहे.तसेच या संदर्भात पश्चिम उपनगर महिला बचत गट फेडरेशनच्या निशा गुजर यांनी महापौर सुनील प्रभू यांना पत्र सुद्धा दिले आहे. या पत्रावर आयुक्तांनी योग्य विचार करावा अश्या फक्त सूचना महापौरांनी आयुक्तांना केल्या आहेत.

याबाबत मनसेचे गट नेते दिलीप लांडे यांनी स्थायी समितीमध्ये या प्रस्तावाला विरोध करणार असल्याचे, समाजवादी पक्षाचे गात नेते रहीस शेख यांनी महिला बचत गटांची बाजू ऐकून घेणार असल्याचे तर अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी मध्यवर्ती किचन पद्धती नुसार काम देण्यात येणार आहे. कंत्राट कुणाला द्यायचे याचा अद्याप निर्णय झाला नसल्याचे सांगितले आहे. तरीही ३१ नोव्हेंबर नन्तर पालिकेतील विद्यार्थांना खिचडी पुरवणाऱ्या बचत गटातील हजारो लोक बेरोजगार होणार आहेत याचा सत्ताधाऱ्यांनी विचार करण्याची गरज आहे.

अजेयकुमार जाधव 

मो.९९६९१९१३६३