सिंचन घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करावी

मुंबई : उपमुख्यमंर्त्यांचा राजीनामा, श्वेतपत्रिकेचे राजकारण आणि जलअभियंता पांढरे यांचे आणि सरतेशेवटी अभियंत्यांची चौकशी यामुळे गाजत असलेल्या सिंचन खात्यातील घोटाळ्याचा तपास सीबीआयच्या हवाली करावा, अशी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.जलसंपदा खात्यातील अधिकार्‍यांनी सरकारी पदाचा दुरुपयोग करत 2009 मधील तीन महिन्यांत मान्यता दिलेल्या प्रकल्पांचा खर्च अवाच्या सव्वा फुगवण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी केला आहे.येत्या 16 ऑक्टोबर रोजी ही याचिका सुनावणीसाठी दाखल करण्यात येणार आहे. जलसंपदा खाते, कोकण सिंचन विकास प्राधिकरण आणि कंत्राटदारांचा सहभाग असलेल्या कोटय़वधींचा घोटाळा सध्या गाजत आहे. 2001 ते 2009 या काळात राज्यातील जलसंवर्धन प्रकल्पांवर 75 हजार कोटी रुपये खर्च झाल्याचे स्वत: मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी म्हटल्याचे वाटेगावकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. या प्रकल्पांच्या बांधकामादरम्यान सरकारी अधिकार्‍यांनी नियमांना पायदळी तुडवून जनहिताविरोधात निर्णय घेतले आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचे दिसून येत असल्यामुळे त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायद्याद्वारे कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. कोकण सिंचन विकास प्राधिकरणाने 2009-10 या काळात 90 प्रकल्पांवर 4 हजार 363 कोटी रुपये खर्च केले असले तरी अवघे 13 प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. प्रकल्पांना विलंब लागत असल्यामुळे कोकण सिंचन विकास प्राधिकरण स्थापनेच्या हेतूलाच हरताळ फासला गेल्याचे वाटेगावकर यांनी याचिकेत म्हटले आहे. न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. आर. जी. केतकर यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीस आले आहे.