मुंबई : मुंबई महानगरपालिका मुंबईतील 1940 किमीच्या रस्त्यांची योग्य प्रकारे देखभाल करत आहे. शासनाकडे यापेक्षा कमी लांबीचे रस्ते असूनही त्यांच्याकडून त्यांची देखभाल होत नाही. मुंबईतील रस्त्यांचा संपूर्ण टोल शासन वसूल करते, त्यामुळे शासनाकडून पूर्व व पश्चिम द्रुतगती मार्ग पालिकेच्या ताब्यात देण्याचा विचार असेल तर टोल पालिकेला मिळाला पाहिजे. शासनाकडून एकही पैसा पालिकेला दिला जात नाही. जर टोल पालिकेला मिळत असेल तरच हे दोन्ही महामार्ग पालिकेने ताब्यात घ्यावेत, अशी भूमिका स्थायी समिती अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी मांडत या संदर्भातील हरकतीचा मुद्दा राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी स्थायी समितीत प्रस्ताव आणताना प्रशासनाकडून पूर्व द्रुतगती मार्ग आपल्याकडे असल्याचे सांगून दिशाभूल केली असल्याचे निदर्शनास आणत ते पैसे पालिका तिजोरीत जमा करावे, असे सांगितले. सभागृह नेते यशोधर फणसे यांनी पालिका अधिकार्यांनी काय भूमिका मांडली, टोलमधून किती हिस्सा मागितला, असे विचारत पालिकेचे काम उत्तम असल्यानेच अजित पवार यांनी हे दोन्ही द्रुतगती मार्ग पालिकेकडे देण्यास सुचवले असल्याचा टोला लगावला. भाजपाचे सदस्य मनोज कोटक यांनी एमएमआरडीएकडे पैसा आहे; परंतु चांगले अधिकारी नसल्याने एलबीएस मार्गाची दुरवस्था झाल्याचे सांगितले. पालिकेने जर शासनाकडे असलेल्या रस्त्यांची जबाबदारी घेतली तर टोलचे उत्पन्नही पालिकेला मिळाले पाहिजे, असे सुचवले.
No comments:
Post a Comment