नवी दिल्ली- देशभरातील सर्व शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहे या मूलभूत सुविधा सहा महिन्यांच्या आत उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत.
न्यायाधीश के. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा आदेश दिला. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे बांधण्यासंदर्भात न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या सर्व निर्देशांची ठरवून दिलेल्या कालखंडात अंमलबजावणी करावी, असेही खंडपीठाने सांगितले. एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने हे आदेश दिले. गेल्या वर्षी 18 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी शाळांमध्ये विशेषतः मुलींसाठी स्वच्छतागृहे बांधण्याचे निर्देश दिले होते. शाळांमध्ये स्वच्छतागृहे नसल्याने पालक मुलींना शाळेत पाठवत नसल्याचे निष्कर्ष काही संशोधकांनी न्यायालयासमोर मांडले होते. त्यानंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले होते.
शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहे यासारख्या मूलभूत सुविधा नसणे हे संविधानातील 21-अ कलमाअंतर्गत देशातील सर्व मुलांना बहाल करण्यात आलेल्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या हक्काचे उल्लंघन ठरेल, असे निरीक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
स्वच्छतागृहांचे वास्तव
3 कोटी शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सुविधा मिळत नसलेले विद्यार्थी
60 टक्के मुलींसाठी स्वच्छतागृहे असणाऱ्या शाळांचे प्रमाण
1 किंवा 2 प्रत्येक शाळेत उपलब्ध असलेल्यापैकी वापरण्या योग्य स्वच्छतागृहे
No comments:
Post a Comment