मुंबई - महाराष्ट्र या वर्षअखेर भारनियमनमुक्त होईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजने (सीआयआय) आयोजित केलेल्या चौथ्या राष्ट्रीय परिषदेत केली.
उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आपण केंद्राच्या संपर्कात असून कामगार कायदा आणि माथाडी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नातही लक्ष घातले आहे. विभागीय असमतोल दूर करणे हे मोठे आव्हान आहे, हे सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी वाहतूक आणि ऊर्जा क्षेत्रात नियंत्रकाचा अभावसारख्या मुद्द्यांकडे वेधले. पाण्यासाठी नियामक संस्था असलेले महाराष्टÑ हे पहिले राज्य असून, त्यासाठी राष्टÑीय नियामक प्राधिकरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment