"बालकामगार राबविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा'

मुंबई - मे मध्ये मुंबईच्या चिता कॅम्प येथील बेकरीत सिलिंडरचा स्फोट होऊन चार बालमजुरांचा मृत्यू, तर 14 बालमजूर गंभीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या कामगार विभागाने बालमजुरी रोखण्यासाठी धडक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. ज्या आस्थापनांत बालमजूर आढळतील त्या मालकांवर भारतीय दंड विधान कायद्यांसह बालकामगार प्रतिबंधक कायद्यान्वये कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना कामगार विभागाने नव्याने सर्व पोलिस ठाण्यांना दिल्या आहेत.  राज्यातील विविध आस्थापनांत बालमजुरीला आळा घालण्यासाठी जिल्हास्तरांवर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दलांची स्थापना करण्यात आली आहे. मार्च 2012 अखेरपर्यंत कृती दलाने विविध आस्थापनांवर 2,046 छापे टाकून 4,965 बालमजुरांची सुटका केली; तसेच ही धडक मोहीम यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे कामगार विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. बालमजुरी रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जनजागृती आवश्‍यक असून, त्याच्या जाहिरातींवर तीन कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार विभागातून देण्यात आली. 2009-10 पासून सरकारने बालमजुरी रोखण्याच्या जनजागृतीसाठी आकाशवाणी, एफएम, बसवरील जाहिराती, बॅनर्स याद्वारे व्यापक जनजागृती मोहीम हाती घेतली असून, त्या वर्षात 25 लाख रुपये खर्च करण्यात आले. 2010-11 मध्ये 36 लाख, तर 2011-12 मध्ये दोन कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च करण्यात आले. या आर्थिक वर्षात म्हणजे 2012-13 साठी जाहिरातींवर तीन कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद केली असल्याची माहिती या विभागातून देण्यात आली. याशिवाय राज्याच्या 18 जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प सुरू असून, यात सुटका केलेल्या बालकामगारांना शिक्षण देण्यात येते. सध्या राज्यातील 433 विशेष प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये 20 हजार 628 बालमजूर शिक्षण घेत असून, 3 हजार 706 मजूर समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आल्याची माहिती कामगार विभागातून देण्यात आली.