आरटीआय कार्यकत्र्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणाची वाट पाहता?

मुंबई : माहिती अधिकार कार्यकत्र्यांच्या (आरटीआय) संरक्षणाचे धोरण ठरविण्यासाठी कोणाची वाट पाहता? असा खडा सवाल उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. दोन वर्षापूर्वी या कार्यकत्र्यांच्या सुरक्षेबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे आदेश देऊनही राज्य सरकारने त्यावर कोणताही ठोस निर्णय घेतला नसल्याने न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा आणि न्यायमूर्ती विजया कापसे-तहिलरामानी यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून आरटीआय कार्यकत्र्यांच्या सुरक्षेबाबत कोणते धोरण अवलंबवणार आहात, याचे स्पष्टीकरण 5 नोव्हेंबरला द्या, असा आदेशच राज्य सरकारला दिला. दोन वर्षापूर्वी पुण्यातील आरटीआय कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांच्या झालेल्या हत्येची गंभीर दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने स्वत:हून सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. त्या वेळी अशा कार्यकत्र्यांच्या संरक्षणासाठी सरकारने ठोस धोरण ठरवावे, त्यांच्या सुरक्षेसाठी उपाय योजना सुचवाव्यात, त्यासाठी समिती स्थापन करावी, असा आदेश दोन वर्षापूर्वी दिला होता. मात्र गेल्या दोन वर्षामध्ये सरकारने न्यायालयाच्या या आदेशाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे गुरुवारी याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.