सिंचन प्रकल्प सवंग लोकप्रियतेसाठी - मुख्यमंत्री

पुणे - 'राज्याच्या सिंचन प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पात दरवर्षी केवळ सहा-सात हजार कोटींची तरतूद करणे शक्‍य आहे. सध्या एक लाख कोटी रुपयांचे सिंचन प्रकल्प प्रलंबित आहेत. सवंग लोकप्रियतेसाठी आणि निवडणुकीत काही लोकांना खूष करण्यासाठी हे झाले असून, कोठेतरी गणित चुकलेले आहे. राज्यात 30 टक्‍के सिंचन होणे अपेक्षित असताना त्यात फारसे यश मिळालेले नाही,'' असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी येथे केले. 
 
सिंचनावरील श्‍वेतपत्रिका लवकरच जाहीर होणार असल्याच्या चर्चेच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या या विधानाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. 

राज्याचे विकासाचे धोरण निश्‍चित करताना तरुण पिढीची मते जाणून घ्यावीत, या उद्देशाने मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी आज (मंगळवारी) फर्ग्युसन महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधला. ते म्हणाले, की माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून काही बाबी समोर आल्यानंतर श्‍वेतपत्रिकेचा निर्णय घेतला. इतर क्षेत्रातही काही चुकीचे चालले असल्यास त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाईल. राज्यात वाढत्या लोकसंख्येमुळे नागरीकरण, औद्योगिकीकरण, रोजगार क्षेत्रात आर्थिक विषमता आहे. शिक्षणाचा दर्जा उंचाविणे, मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासोबतच कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात रोजगार निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान आहे. किमान 10 टक्‍के विकासदर गाठला, तरच हे प्रश्‍न सुटतील. 

"जायकवाडी धरणात केवळ तीन टक्‍के पाणीसाठा असून, परळी येथील औष्णिक प्रकल्पास डिसेंबरपर्यंत पुरेल इतकेच पाणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे डिसेंबरनंतर हा वीज प्रकल्प बंद करावा लागेल. यापुढे उद्योगांना स्वच्छ पाणी विकतही देणे शक्‍य नसून, त्यांनी सांडपाणी शुद्ध करून वापरावे,' याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.