नालायक जल विभाग

मुंबई महानगर पालिकेच्या जल विभागाद्वारे जसलोक रुग्णालयाला ३४ वर्षांनी ६३ लाख रुपयांचे पाण्याचे बिल पाठवल्या बाबतचा विषय सध्या सर्वत्र गाजत आहे. जसलोक रुग्णालयाला ३४ वर्षात पालिकेने बिल पाठवलेच नसल्याने जसलोक रुग्णालय उच्च न्यायालयात गेले आणि नेहमी प्रमाणे उच्च न्यायालयाने पालिकेचे वाभाडे काढत पालिकेचे अधिकारी एवढे वर्ष झोपले का असा प्रश्न उपस्थित करत जसलोक रुग्णालयाच्या बाजूने निर्णय दिल्याने पालिकेला ६३ लाखावर पाणी सोडावे लागले आहे.

जसलोक मध्ये पाण्याचे कनेक्शन होते या कनेक्शन मधूनच रुग्णालयातील ए सी प्लांटला पाणी घेतले जात होते. रुग्णालय असल्याने पाण्याचे बिल कमी घेतले जाते परंतु त्याच पाण्याचा वापर ए सी प्लांटसाठी करणे हा व्यावसायिक प्रकारात येत असल्याचे पालिकेला ३४ वर्षानानंतर लक्षात आले. तो पर्यंत पाण्याच्या मीटर ची रीडिंग घेणाऱ्या व इतर सबंधित अधिकाऱ्यांच्या हा प्रकार लक्षात कसा आला नाही हा संशोधनाचा विषय म्हणावा लागेल. 

पालीकेमधील अधिकाऱ्यांवर कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप नेहमी होत असतो हा आरोप सिद्ध होत नसला तरी अश्या प्रकारांमुळे पालिकेच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांची सेटिंग झाली हे स्पष्ट होत आहे. पालिकेच्या जल विभागाद्वारे पाणी पुरवठा केला जातो त्यापैकी करोडो रुपयांची बिल विविध संस्थांनी थकवली असताना नालायक व बेशरम असलेल्या पालिकेच्या जल विभागाने २००६ मध्ये पालिका फक्त मागील ३ वर्षांचीच बिल वसूल करू शकते असा प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावावर पालिकेमधील नगरसेवकांनी आणि सत्ताधाऱ्यानी कोणता विचार केला हे माहित नाही पण हा प्रस्ताव त्वरित पास करण्यात आला.

हा प्रस्ताव पास करून पालिकेमधील धूर्त जल विभागातील अधिकार्यांनी आधीच कित्येक संस्थाना सेटिंग करून करोडो रुपयांचे पाणी देवून आता कायद्यानुसार या लोकांकडून बिल वसूल करता एणार नाही याची तर्तूद कायद्यामध्ये करून घेतली आहे. विशेष म्हणजे पालिकेच्या जल विभागातील अधिकारयांकडून एवढे मोठे षड्यंत्र रचले जात आहे याची जराही कुणकुण त्यावेळी सत्ताधारी व विरोधकांना लागली नसेल का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

२००६ मध्ये पालिकेमध्ये पाणी बिल ३ वर्षा पर्यंतच वसूल करता येवू शकते असा कायदा केला जातो आणि नंतर २००७ मध्ये जासलोक रुग्णालयाला ६३ लाख रुपये पाणी बिल बाकी असल्याचे कळवून वसुलीसाठी नोटीस पाठवली जाते याची शंका पालिकेमधील वरिष्ठ अधिकारी आणि सत्ताधारयाना का आली नाही. जेथे खाल पासून वर पर्यंत भ्रष्टाचाराची कीड लागली असेल अश्या पालिकेतील सत्ताधारी, विरोधक व प्रशासनाकडून हीच अपेक्षा मुंबईकरांनी ठेवावी का?   

हेरवी एखाद्या झोपडपट्टी मध्ये किवा सामान्य मुंबईकर राहत असलेल्या सोसायटीमधून पाणी बिल एखादा महिना भरण्यास विलंब लागल्यास पाण्याचे कनेक्शन कपू अशी धमकी देणारे जल विभागातील हेच अधिकारी पैसेवाल्यांच्या समोर शेपूट घालून काम करत आहेत असेच म्हणावे लागेल. गरिबांना सामान्यांना एक न्याय आणि श्रीमंतांना एक न्याय असे पालिकेच्या जल विभागातील अधिकाऱ्यांकडून राबवले जात आहेत असेच म्हणावे लागेल. पालिकेमधील अश्याच नालायक व कामचुकार अधिकाऱ्यामुळे पालिकेला जसलोक च्या  ६३ लाखांच्या बिला पाठोपाठ आता ९०० कोटी रुपयांच्या पानिबिलावर सुद्धा पाणी सोडावे लागणार आहे.

नुकतीच २००१ पासून ३१ ऑक्टोबर पर्यंतची पाणी बिल थाकलेल्यांची आकडेवारी पत्रकारांना देण्यात आली आहे. या ताज्या आकडेवारी नुसार बेस्ट कडे ३३९ बिलांचे ७० कोटी ८० लाख ३१० रुपये, बीपीटी कडे ८९७ बिलांचे ११ कोटी ३७ लाख ६८ हजार रुपये, केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयांकडे १००८४ बिलांचे २४ कोटी ७१ लाख २१ हजार २९१ रुपये, मध्य रेल्वे कडे १५२९४ बिलांचे ५४ कोटी ७५ लाख ३६ हजार ७३५ रुपये, पालिकेच्या विविध विभागांकडे ३४३४ बिलांचे ६ कोटी ४२ लाख ८२ हजार ४१६ रुपये,म्हाडाकडे १५६६५ बिलांचे ४० कोटी ६२ लाख ७७ हजार ८६३ रुपये, इतर लोकांकडे ३४८८६ बिलांचे ११ कोटी ४५ लाख ३६ हजार ३९७ रुपये, खाजगी संस्थांकडे १९ लाख १५ हजार २५३ बिलांचे ५५१ कोटी ९५ लाख ७३ हजार ६८६ रुपये, राज्य सरकारकडे २५७९१ बिलांचे ६० कोटी ८८ लाख ४४ हजार २६० रुपये, तर पश्चिम रेल्वे कडे १५३४३ बिलांचे ९ कोटी ६४ लाख २७ हजार ७८७ रुपये अशी एकूण ८५९ कोटी ३२ लाख ९२ हजार ७४८ रुपये इतकी थकबाकी आहे.

पालिकेचे अधिकारी हि बिल वसूल करण्यासठी प्रयत्न करत असतात असे जल विभागाच्या वरिष्ट अधिकारयांकडून सतत सांगितले जाते परंतु जर खरोखर वसुली साठी प्रयत्न केलेलं जात असतील तर पाण्याच्या बिलाची थकबाकी कमी व्हायला हवी होती परंतु थकबाकी कमी न होता वाढतच चालली आहे. यामुळे जल विभागाचा वसुली करत असल्याचा दावा फोल ठरत आहे असेच म्हणावे लागेल. अशी थकबाकी असल्यास गरीब झोपडपट्टी धारकांचे सोसायट्यांचे पाणी कनेक्शन कापणारे जल विभागातील अधिकारी एवढी मोठी थकबाकी वाढत असताना श्रीमंतांच्या पुढे हातात बांगड्या भरून बसले आहेत का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

जसलोक रुग्णालयाकडून ३४ वर्षापासुंनचे पाणी बिल वसूल करता येणार नाही पालिकेच्या नियमाप्रमाणे फक्त मागील ३ वर्षांपर्यंतचे बिल वसूल करावे असा न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे तोच निर्णय सर्वांनाच लागू होतो. उद्या जो तो न्यायालयात जाऊन जसलोक प्रमाणे आम्हीही मागील ३ वर्षाचीच थकबाकी देवू असे कोर्टाचे आदेश आणून पालिकेचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवणार आहेत. हा महसूल बुडवण्यासाठी २००६ मध्ये सदर ३ वर्षांपर्यंतच पालिका पाणी बिल वसूल करू शकते असा कायदा करणारे आणि हा कायदा पास करावा म्हणून प्रस्ताव आणणारा जल विभाग दोषी आहे. पालिकेच्या अधिकारयानी स्वताचे खिसे भरून सदर करोडो रुपयांचा पाणीपुरवठा केला आहे. हि बिल वेळेवर वसूल करता येत नसतील तर पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाही करण्याची गरज असून पालिकेची पाणी बिल वेळेवर वसूल करण्याची गरज आहे अन्यथा जसलोक प्रमाणे ८५९ कोटी रुपयांच्या थकबाकीवर सुद्धा पालिकेला पाणी सोडावे लागणार आहे.    

अजेयकुमार जाधव (पत्रकार) 

Mob. No.- 09969191363