मुंबई : बीएसएनएल व एमटीएनएलमध्ये सामील न होता डेप्युटेशनवर असलेल्या सर्व आयटीएस अधिकार्यांना डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशनमध्ये त्वरित पाठवून अब्सॉरप्शन प्रोसेस पूर्ण करा किंवा बीएसएनएल व एमटीएनएलच्या सर्व कर्मचार्यांना डीओटीच्या सेवेत घेऊन आयटीएसच्या अधिकार्याप्रमाणे बीएसएनएल व एमटीएनएलमध्ये डेप्युटेशनवर पाठवून भेदभाव दूर करा, या मागणीसाठी जाँईट फोरम ऑफ बीएसएनएल एण्ड एमटीएनएल युनियन्स व असोसिएशन्स या संयुक्त आघाडी तर्फे देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली असल्याची माहिती आघाडीचे संयोजक आर. ए. राजापुरे यांनी शनिवारी पत्रकार संघ येथे दिली.
वेतन मिळण्यास विलंब होणे, नवनव्या योजना न स्वीकारणे, लाइन न वाढवणे, नेटवर्क व्यवस्थित न मिळणे या व आदी तक्रारी व कामगारांमध्ये पसरलेला असंतोष दूर करायचा असेल तर आयटीएस लॉबीचा प्रश्न निकाली काढणे गरजेचे आहे. 1986 साली स्थापन झालेली एमटीएनएल आज डबघाईला येण्याचे काहीही ठोस असे कारण नाही. फक्त आयटीएस अधिकार्यांचा प्रश्न मार्गी लावला की सर्व कारभार सुधारेल, असे सांगत राजापुरे म्हणाले, आयटीएस अधिकार्यांनी फक्त स्वत:चे हितच पाहिले आहे. कोणतीही ठोस योजना आखली नाही. त्यामुळे दोन्ही कंपन्या आर्थिकदृष्टय़ा धोक्यात आल्या आहेत, असे ते म्हणाले.
No comments:
Post a Comment