मुंबई : राज्यघटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक इंदू मिलच्या जागेवर करण्याची घोषणा सरकारने त्वरित करावी, अन्यथा पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मुंबई दौर्यात त्यांना तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागेल, असा इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इंदू मिलबाबत केवळ दिल्लीच्या वार्या करीत असून बैठकांचे नाटक केले जात आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही अंमलबजावणी गेल्या वर्षभरात होताना दिसत नाही. आजही मुख्यमंत्री दिल्लीमध्ये याबाबतच्या गाठीभेटीच करीत होते; पण केंद्रातील नेते आणि सनदी अधिकारी कायदा-नियम यांचे अडथळे उत्पन्न करून हे प्रत्यक्षात येऊ देत नाहीत. पंतप्रधान सिंग ऐन दिवाळीत मुंबईत येत असून याबाबत जर त्यांनी कोणतीही घोषणा केली नाही, तर त्यांना जनतेच्या तीव्र आंदोलनाचा सामना करावा लागेल, असा इशारा तावडे यांनी दिला.
इंदू मिलची पूर्ण 12 एकर जमीन डॉ. आंबेडकरांच्या राष्ट्रीय स्मारकासाठी दिलीच पाहिजे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि वस्त्रोद्योग महामंडळ यांनी मुंबईतील जमिनी या स्वत:च्या मालकीच्या समजून बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या सर्व जमिनी हडप केल्या आहेत. यावर महाराष्ट्र राज्याचा अधिकार आहे. पर्यावरण व विकास नियंत्रण नियमावलीच्या समस्या समोर उभ्या करून केंद्रातील अधिकारी सातत्याने आंबेडकरी जनतेला फसवत आहेतय यापुढे ही फसवणूक आम्ही सहन करणार नाही, हे पंतप्रधानांनी ध्यानात घ्यावे आणि त्यांच्या येत्या मुंबई दौर्यात याबाबत घोषणा करावी, अशी मागणीही तावडे यांनी केली.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण इंदू मिलबाबत केवळ दिल्लीच्या वार्या करीत असून बैठकांचे नाटक केले जात आहे. प्रत्यक्षात कोणतीही अंमलबजावणी गेल्या वर्षभरात होताना दिसत नाही. आजही मुख्यमंत्री दिल्लीमध्ये याबाबतच्या गाठीभेटीच करीत होते; पण केंद्रातील नेते आणि सनदी अधिकारी कायदा-नियम यांचे अडथळे उत्पन्न करून हे प्रत्यक्षात येऊ देत नाहीत. पंतप्रधान सिंग ऐन दिवाळीत मुंबईत येत असून याबाबत जर त्यांनी कोणतीही घोषणा केली नाही, तर त्यांना जनतेच्या तीव्र आंदोलनाचा सामना करावा लागेल, असा इशारा तावडे यांनी दिला.
इंदू मिलची पूर्ण 12 एकर जमीन डॉ. आंबेडकरांच्या राष्ट्रीय स्मारकासाठी दिलीच पाहिजे. केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय आणि वस्त्रोद्योग महामंडळ यांनी मुंबईतील जमिनी या स्वत:च्या मालकीच्या समजून बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या सर्व जमिनी हडप केल्या आहेत. यावर महाराष्ट्र राज्याचा अधिकार आहे. पर्यावरण व विकास नियंत्रण नियमावलीच्या समस्या समोर उभ्या करून केंद्रातील अधिकारी सातत्याने आंबेडकरी जनतेला फसवत आहेतय यापुढे ही फसवणूक आम्ही सहन करणार नाही, हे पंतप्रधानांनी ध्यानात घ्यावे आणि त्यांच्या येत्या मुंबई दौर्यात याबाबत घोषणा करावी, अशी मागणीही तावडे यांनी केली.


No comments:
Post a Comment