मुंबई : अल्प उत्पन्न गटातील रुग्णांसाठी खाजगी रुग्णालयात दहा टक्के खाटा मोफत असताना त्यांना त्याचा फायदा का दिला जात नाही, असा खडा सवाल उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने गरीब पेशंटला मोफत उपचार नाकारणार्या नानावटी हॉस्पिटलला चांगलेच फटकारले. मोटार अपघातात जखमी झालेल्या निमेश घोडीया या तरुणावर मोफत उपचार कराच. तसेच यापूर्वी वैद्यकीय बिलापोटी घेतलेले 2 लाख रुपये परत करा, असा आदेशच न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती आर.वाय. गानू यांच्या खंडपीठाने नानावटी रुग्णालयाच्या प्रशासनाला दिला. त्यामुळे सध्या कोमात असलेल्या निमेशच्या कुटुंबीयांना न्यायालयाच्या या आदेशामुळे दिलासा मिळाला आहे.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Post Bottom Ad
No comments:
Post a Comment