महार वतन जमिनी प्रकरणी शासन अनभिज्ञ

मुंबई : महार वतन जमिनीबाबत दोन दिवसांपूर्वी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याबरोबर महार वतन जमीन बचाव कृती समितीची एक बैठक झाली. मात्र महसूलमंर्त्यांना 1988 व 1991 च्या दोन वेगवेगळय़ा समितीच्या अहवालाबाबत काहीही माहिती नाही. अशा प्रकारे शासनाला राज्यातील दोन लाख हेक्टरपेक्षा जास्त महार जमिनी हस्तांतरणाबाबत काहीही माहिती नसणे ही या समाजासाठी फार मोठी शोकांतिका आहे, असे स्पष्ट मत समितीचे अध्यक्ष सयाजीराव वाघमारे यांनी गुरुवारी पत्रकार संघ येथे स्पष्ट केले.महार वतनाच्या जमिनीच्या हस्तांतरणप्रकरणी मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. याबाबत मागासवर्गीय समाजाने सेवानिवृत्त जिल्हाधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमूनही त्याचा अहवाल अद्यापि आला नाही. त्यामुळे अशा अहवाल चौकशी अधिकार्‍यांची गरज काय? त्यांना त्या पदावरून हटवावे, अशी मागणी वाघमारे यांनी केली आहे. 

जे. जे. पाटील समितीच्या अहवाल व उच्च अधिकार समितीचा अहवाल जाहीर करावा, त्याची अंमलबजावणी करावी, गैरहस्तांतरण झालेल्या इनामी जमिनीबाबत कायदा करावा, आदिवासी जमिनीसारखा खरेदी-विक्री व्यवहार बंद करावा, या प्रकरणी अँट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कारवाई करावी, मुदत अधिनियमन 1963 शिथिल करावा, पुनर्वसनाचा प्रश्न निकाली लावावा, इनामी जमिनी गहाण व्यवहार प्रकरणामध्ये कर्जमुक्ती कायद्यान्वये कर्जमाफी देऊन जमिनी परत द्याव्यात व महत्त्वाचे म्हणजे सन 2008 साली सेवानिवृत्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने अद्यापि पर्यंत योग्य ती कामे न करून अहवाल दिला नाही. त्यामुळे समिती अध्यक्ष वसंत गवई यांना या पदावरून कमी करावे व सेवेत असणार्‍या अधिकार्‍यांची नियुक्ती करावी, असे वाघमारे यांनी सांगितले.