नवी दिल्ली- जन्मठेपेच्या कालावधीविषयीचा गैरसमज दूर करीत "जन्मठेप म्हणजे दोषीच्या संपूर्ण आयुष्यासाठीची शिक्षा आहे,' असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच, "दुर्मिळात दुर्मिळ' गुन्ह्यांनाच फाशी देण्याच्या घटनापीठाच्या 1980च्या संकेताचा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. "दुर्मिळात दुर्मिळ' गुन्हे नेमके कसे ठरवायचे, याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एकवाक्यता नसल्याने फेरविचाराची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
""जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या आरोपीला 14 किंवा 20 वर्षांची शिक्षा भोगल्यानंतर मुक्त होण्याचा अधिकार असल्याचा गैरसमज आहे. कैद्याला असा कुठलाही अधिकार नाही. जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेला कैदी आयुष्यभर तुरुंगवासात असणे अपेक्षित आहे. कायदेशीररीत्या जबाबदार अधिकारी किंवा प्रशासन त्याची शिक्षा काही प्रमाणात बदलू शकते,'' असे न्या. के. एस. राधाकृष्णन आणि मदन बी. लोकूर यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तसेच, कायद्यानुसार शिक्षेचा फेरविचार केल्यानंतरही शिक्षा कमी करतानाही संबंधित प्रशासन कुठल्याही कैद्याची जन्मठेप 14 वर्षांपेक्षा कमी करू शकत नाही. शिक्षा कमी करण्यासाठी "सीआरपीसी'च्या 432 कलमानुसार आदेश काढणे गरजेचे आहे. मात्र, "सीआरपीसी'च्या 433-ए कलमानुसार जन्मठेपेचा कालावधी 14 वर्षांपेक्षा कमी करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सणांच्या किंवा एखाद्या महत्त्वाच्या प्रसंगी एकाच वेळी अनेक कैद्यांच्या शिक्षा माफ करण्याची राज्य आणि केंद्र सरकारची पद्धत बंद केली पाहिजे, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले. प्रत्येक कैद्याचा खटला वेगळा असल्याने कैद्याची मुक्तता करताना प्रत्येकाची स्वतंत्र छाननी आणि विचार आवश्यक आहे, असे न्या. राधाकृष्णन व न्या. लोकूर यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment