एलबीटीविरोधात 16 जानेवारीपासून आंदोलन

72 तास नागरी सेवा बंद 

मुंबई : राज्य सरकारने नगरपालिकांची जकात रद्द केली आहे. त्यानंतर 'ड' वर्गाच्या महानगरपालिकांची जकात रद्द करून त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लागू करण्यास सुरुवात केली आहे. एलबीटीमुळे व्यापार्‍यांना पळवाटा मिळत असून त्यामुळे पालिकेला मिळणारा महसूल मोठय़ा प्रमाणात घसरला आहे. परिणामी, नागरिकांना चांगल्या नागरी सेवा पालिका प्रशासन देऊ शकत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने एलबीटी रद्द करून पुन्हा जकात वसूल करण्याचा अधिकार द्यावा; अन्यथा महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका-नगरपालिका कामगार-कर्मचारी संघटनेतर्फे येत्या 16 जानेवारीपासून 72 तासांचे नागरी सेवा बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे मंगळवारी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष शरद राव यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने 1 एपिल्र 2013 पासून मुंबईसह, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर इत्यादी महानगरपालिकेत जकातीऐवजी स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) लावण्याची घोषणा केली आहे. त्याचा परिणाम त्या-त्या महानगरपालिकेच्या महसुलातील वार्षिक उत्पन्नात घट होईलच; परंतु नागरी सेवांवर त्याचे विपरीत परिणाम होणार असल्याचे शरद राव यांनी सांगितले. राज्य सरकारने ज्या-ज्या नगरपालिक ांची जकात रद्द केल्यावर नागरी सेवा पुरवण्यावर अडचणी आल्या तर कर्मचारी वर्गाचे वेतनही वेळेवर देता आले नसल्याचे राव यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिक ांच्या कामगार संघटनांच्या फेडरेशनची मुंबईत 15 डिसेंबर रोजी बैठक झाली असून स्थानिक संस्था कराला (एलबीटी) विरोध करण्यात आला आहे. तसेच जकात चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याकरिता नागरी सेवा रक्षा समितीची पुनर्बाधणी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य महानगरपालिका-नगरपालिका कामगार-कर्मचारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे; अन्यथा येत्या 16 जानेवारीपासून 72 तासांचे नागरी सेवा बंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.