मुंबई : रस्ते ऑडिट (लेखापरीक्षण) साठी एखादी कंपनी नेमताना पालिकेला टेंडर मागविण्याची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्य खंडपीठाने शुक्रवारी दिला.
मुंबई शहर आणि उपनगरातील रस्त्यांच्या 900 कोटी रुपयांच्या लेखा परीक्षणासाठी टेंडर न मागवता महापालिकेने स्वीसच्या एसजीएस कंपनीला दिलेल्या टेंडरविरोधात राष्ट्रवादीचे नगरसेवक नियाज वणू यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावताना मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा, न्यायमूर्ती आर.व्ही. मोरे आणि न्यायमूर्ती ए.ए. सय्यद यांच्या त्रिसदस्य खंडपीठाने हा निर्णय दिला. त्यामुळे महापालिकेला दिलासा मिळाला आहे.
यापूर्वी ऑगस्ट महिन्यात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे आणि न्यायमूर्ती आर.डी. धनुका यांच्या खंडपीठाने ऑगस्टमध्ये प्रत्यक्षात काम करायचे अथवा मालपुरवठा करायचा नसल्याने टेंडर मागवण्याची गरज नाही, असा निर्वाळा दिला होता. तर टेंडर मागविल्याशिवाय कोणतेही काम दिले जाऊ नये असा निर्वाळा 2006 मध्ये एका खंडपीठाने दुसर्या एका प्रकरणात दिला होता. दोन खंडपीठांच्या कामाच्या टेंडर मागविण्याच्या निर्णयाबाबत भिन्नता असल्याने हा मुद्दा पूर्णपीठाकडे सोपविण्यात आला होता.
No comments:
Post a Comment