आदिवासी विकास योजनेत गैरव्यवहार

प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश

मुंबई : आदिवासी विकास मंत्रालयाच्या विकास योजनेतील सहा हजार कोटी रुपयांच्या कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा दमच उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, पोलीस, सीआयडी यांना दिला.आदिवासी विकास मंत्रालयामार्फत राज्यात राबवल्या जाणार्‍या आदिवासी विकास योजनांत कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करून या घोटाळ्याची विशेष तपास पथकाकडून चौकशी करा, अशी मागणी नाशिकच्या बहिराम मोतिराम आणि गुलाब पवार यांच्या वतीने अँड. राजेंद्र रघुवंशी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून केली आहे. त्या याचिकेवर सोमवारी न्या. प्रमोद कोदे व न्या. विद्याधर कानडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. आदिवासींसाठी राबवण्यात आलेल्या लिक्विड प्रोटीन, जनावरे, चटई खरेदी, शेतीसाठी डिझेल इंजिन, गॅस बर्नर आदी सहा योजनांच्या न्यायालयात आणलेल्या फाइल्स जप्त करून त्याला सील ठोकण्यात आले आहे. तसेच हिवाळी अधिवेशन असल्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास 12 आठवडय़ांचा वेळ द्यावा तसेच जप्त केलेल्या कागदपत्रांची झेरॉक्स काढण्याची परवानगी द्या, अशी विनंती सरकारी वकील अँड. संदीप शिंदे यांनी न्यायालयाला केली. खंडपीठाने झेरॉक्स प्रती काढण्याची परवानगी दिली, मात्र 12 आठवडय़ांची मागणी फेटाळून लावली. चार आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा. तसेच याचिकेच्या सुनावणीपूर्वी एक आठवडा त्याची प्रत याचिकाकर्त्यांना द्या, असा आदेश देऊन याचिकेची सुनावणी 7 जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.