मुंबई : केंद्र सरकारकडून वारंवार केली जाणारी इंधनवाढ तसेच राज्य शासनाकडूनही डिझेलवरील सबसिडीसाठी असलेल्या नकारघंटेमुळे बेस्टला मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावे लागत असल्याने एसटीप्रमाणे डिझेलवाढीवर आधारित भाडेवाढ करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी पालिकेत प्रस्तावाद्वारे केली जाणार असल्याचे बेस्ट समिती अध्यक्ष अशोक पाटील यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारकडून वारंवार केल्या जाणार्या इंधनवाढीमुळे बेस्टला नाहक आर्थिक भुर्दड सोसावा लागतो. या वेळी अडीच टक्केडिझेलवाढ केंद्र सरकारने केल्यानंतर बेस्टचा सुमारे 25 कोटी रुपयांचा खर्च वाढला. केंद्राकडून इंधनवाढ झाल्यानंतर एसटी महामंडळाला त्याच प्रमाणात भाडेवाढ करण्याची परवानगी असते. अशाच प्रकारे बेस्टला इंधनवाढीच्या धर्तीवर भाडेवाढ करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी असून या संदर्भात आपण स्वत: महाव्यवस्थापक ओ. पी. गुप्ता यांच्यासह महापौरांची भेट घेतली असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. सध्या बेस्टच्या 1553 बसेस डिझेलवर चालत असून डिझेलवाढीचा परिणाम या बसेसवर होऊन बेस्टला आर्थिक नुकसान सोसावे लागते. त्यामुळे राज्य शासनाकडून डिझेलवर सबसिडी मिळावी, अशी विनंती वारंवार केली जाते. ज्याप्रमाणे शासन मच्छीमार बांधवांना, शेतकर्यांना डिझेलवर 15 टक्के सवलत देते, त्याप्रमाणे बेस्टलाही सवलत मिळावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली.
Post Top Ad
Post Bottom Ad
No comments:
Post a Comment