शिक्षण हक्क पुरवण्यास पालिका नापास

मुंबई / अजेयकुमार जाधव 

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार, अधिनियम 2009 यावर पालिका सभागृहात झालेल्या सादरीकरणानंतर पालिकेच्या ३१४१ शाळांपैकी शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये फक्त ४ शाळा बसत असून पालिकेला येत्या ३१ मार्च २०१३ पूर्वी पालिकेच्या सर्व शाळांमधून शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या सर्व तरतुदी पूर्ण करण्यास कित्येक अडचणी असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी सभागृहात सांगितले. 

या शिक्षण अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पालिकेला प्राथमिक शाळा 8 वीपर्यंत करण्यासाठी पालिकेला 1598 शिक्षकांची, 471 मुख्याध्यापकांची तर 562 अंशकालीन शिक्षकांची आवश्यकता आहे. यासाठी एकूण 15 कोटी 84 लाख रुपये शासनाने द्यावेत, अशी मागणी अडतानी यांनी केली. अधिनियमांनुसर पालिकेला 36 शाळांसाठी स्वतंत्र मैदान उभारणे शक्य नसून तसेच संरक्षण भिंतीही उभारणे शक्य नसल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेला सीबीएससी व आयसीएससी या दिल्ली बोर्डावरील शाळांवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार द्यावेत, अशी मागणी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी यांनी पालिका सभागृहात केली.

प्राथमिक शाळेत 30 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक उच्च माध्यमिक शाळेत 35 विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक दुर्बल घटकांतील बालकांमध्ये भेदभाव न करणे, प्रवेशासाठी कॅपिटेशन, चाचणी पद्धतीस बंदी, यात 25 हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. दुर्बल घटकांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवणे, विद्यार्थ्यांना मानसिक, शारीरिक त्रास देण्यास प्रतिबंध, मान्यता न घेतल्यास शाळेला एक लाख रुपये दंड व  मान्यतेविना शाळा सुरू ठेवल्यास दरदिवशी 10 हजार रुपये दंड तसेच खाजगी शिकवणी घेण्यास बंदी, असे नियम या अधिनियमात आहेत.