रिपब्लिकन सेनेने व आंबेडकरी जनतेने इंदू मिल वर २४ दिवस आपला कब्जा ठेवला होता. रिपब्लिकन सेनेच्या आवाहनावर आंबेडकरी जनतेने सकारात्मक प्रतिसाद देत हजारोंच्या संखेने इंदू मिल वर कब्जा घेतल्याने व ६ डिसेंबरला असलेल्या अनुयायांच्या गर्दीमुळे पोलिसांनीही कोणताही अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून कारवाही केली नव्हती. आंबेडकरी जनतेने इंदू मिलवर कब्जा घेतल्याने जनतेच्या भावनांचा आदर करत महाराष्ट्र सरकारला सुद्धा विधिमंडळात ठराव करून इंदू मिल आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी देत असल्याचा ठराव करावा लागला होता.
याच दरम्यान आधीच आंबेडकरी जनतेने इंदू मिल वर ताबा मिळवला असताना रिपाइ आठवले गटाच्या वतीने १५ डिसेंबर रोजी आम्हीही ताबा घेऊ असे म्हणत इंदू मिल मध्ये घुसून तोड फोड करत जाळपोळ केली. यामुळे एनटीसी ने कोर्टात धाव घेवून एनटीसीच्या मालमत्तेचे नुकसान होत असल्याचे कारण देत बेकायदेशीर कब्जा घेणाऱ्या आंबेडकरी जनतेला एनटीसीच्या (इंदू मिल) जागेतून बाहेर काढण्यास सांगितले. जर शांततेने घेतलेला ताबा कायम राहिला असता तर त्याच वेळी इंदू मिलची जमीन स्मारकाला देण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढला असता परंतु न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आंबेडकरी जनतेला इंदू मिल वरील ताबा सोडवा लागला.
इंदू मिलची संपूर्ण ११.९६ एकर जागा मिळावी यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व पक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ प्रधानमंत्र्यांना भेटले असता इंदू मिल आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी तत्वता देण्याचे मनमोहन सिंग यांनी स्पष्ट केले होते. प्रधानमंत्र्यांनी जागा देण्याचे मान्य केल्याने लवकरच इंदू मिलची जमीन स्मारकाला मिळेल असे वाटले असताना एक वर्ष लोटले आहे. अद्याप इंदू मिलची जमीन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाला मिळालेली नाही.
प्रधानमंत्र्यांनी केंद्र व राज्य सरकार मधील सचिवांच्या नेमलेल्या समितीच्या बैठका होत आहेत परंतु जमीन कशी हस्तांतरित करायची यावर या समितीला अद्याप तोडगा काढता आलेला नाही. इंदू मिलची जागा २००९ मध्ये आदर्श कांडमध्ये नाव असलेले अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना हॉटेल साठी आरक्षित करण्यात आली होती असे समजते. हे आरक्षण मुंबई महानगर पालिकेच्या डीपी प्ल्यान मध्ये असल्याने हे आरक्षण उठवणे जरुरीची आहे. स्मारकासाठी इंदू मिलची जागा आरक्षित करण्याची गरज आहे असे या म्हटले आहे.
स्मारकासाठी असे आरक्षण केल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नसले तरी मुंबई महानगर पालिकेने आपल्या बजेट मध्ये इंदू मिल मधील आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी १ लाख रुपयांची तरतूद करून ठेवली आहे. सद्या पालिकेमध्ये या जागेवर डीपी प्ल्यान मध्ये आरक्षण टाकण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरु असल्याचे समजते. याच जमिनीवर हॉटेल बनणार असल्याने या जमिनीसाठी पाच हजार कोटी रुपये राज्य सरकारने द्यावेत असे एनटीसीने म्हटले होते. स्मारकाचे आरक्षण टाकल्यास या जमिनीची किंमत शून्य होणार आहे. इंदू मिलची जमीन सीआरझेड २ मध्ये येत असल्याने या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. यामुळे या जमीनिवर स्मारक बनविणे योग्य ठरणार आहे.
नुकतीच रिपाइ नेते रामदास आठवले यांनी दिल्लीच्या मोर्चा दरम्यान केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांची भेट घेतली होती या भेटीमध्ये शरद पवार यांनी वस्त्रोद्योग मंत्री आनंद शर्मा यांना बोलावून या जमिनी बदल्यात राज्य सरकारने वडाळा येथील मिठागराची २५ एकर जमीन केंद्र सरकारला द्यावी, राज्य सरकारने या जागेवर स्मारकाचे आरक्षण घालावे असे म्हटले आहे. तसेच वस्त्रोद्योग मंडळाने जमीन स्मारकाला दिल्याचे जाहीर केल्यास "क्याग" कडून ताशेरे ओढण्याची शक्यता असल्याने सदर जमीन केंद्रीय मंत्रीमंडळाने निर्णय घेवून आंबेडकरांच्या स्मारकाला दिल्याचे जाहीर करावे असे मत आनंद शर्मा याचे आहे.
केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये याबाबत घोषणा करायची झाल्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक दर गुरुवारी असते या वेळी ही बैठक ६ डिसेंबरलाच होणार आहे. तर आनंद शर्मा ४ किंवा ५ डिसेंबरला संसदे मध्ये निवेदन करतील असे सांगितले आहे. यावरून इंदू मिलची जागा द्यावयाची झाल्यास आनंद शर्मा यांनी संसदेमध्ये निवेदन केल्यावर सर्व खासदार काय निर्णय घेतात यावर किवा ६ डिसेंबरला केंद्रीय मंत्रिमंडळात याचा निर्णय होणार का ? यावर सर्व अवलंबून आहे.
तर दुसरीकडे आनंदराज आंबेडकर यांनी आयत्यावेळी ६ डिसेंबरला आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे, रिपाइच्या रामदास आठवले यांनी सुध्दा ६ डिसेंबरला इंदू मिलचा ताबा घेवू त्यासाठी आमच्या ५०० कार्यकरत्यांचे बलिदान पथक बनविल्याचे सांगितले आहे. समाजवादी पक्षाने सुद्धा रिपब्लिकन जनतेच्या खांद्याला खांदा लावून इंदू मिलचा ताबा घेतला जाईल असा इशारा दिला आहे तर पुण्याच्या रिपब्लिकन प्यांथर या संघटनेच्या सचिन खरात यांनी ६ डिसेंबरला आत्मबलिदान करण्याचा इशारा दिला आहे.
इंदू मिलची जमीन आंबेडकर यांच्या स्मारकाला देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारवर दबाव वाढला आहे. आनंद शर्मा यांनी संसदेमध्ये निवेदन करण्याकडे दुर्लक्ष केल्यास किवा केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये इंदू मिलची जागा देण्याचे जाहीर न केल्यास येत्या ६ डिसेंबरलासुद्धा पुन्हा इंदु मिलवर आंबेडकरी जनता पुन्हा ताबा घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नसल्याचे सध्या तरी दिसत आहे. यामुळे आंबेडकरी जनतेमध्ये पुन्हा सरकार विरोधात निर्माण झालेली संतापाची लाट पाहता केंद्र व राज्य सरकार पुढे त्वरित इंदू मिलची जमीन आंबेडकर यांच्या स्मारकाला दिल्याचे जाहीर करण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरलेला दिसत नाही.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment