दैनिक "जनतेचा महानायक" मधील याच सदरातून २१ सप्टेंबर २०१२ रोजी " कुत्र्यांच्या नसबंदिमधील भ्रष्टाचार" या विषयावर लेख प्रसिद्ध झाला होता. या लेखा मध्ये मुंबईकर कशा प्रकारे भटक्या कुत्र्यांमुळे त्रस्त आहेत याची माहिती दिली होती. कुत्र्यांच्या नसबंदीमध्ये भ्रष्टाचार होत असून नसबंदी करणाऱ्या संस्था व अधिकारी आपले खिसे भरत असल्याचे तसेच पालिकेने सांगितल्या प्रमाणे नसबंदी केल्या नंतर कुत्र्यांच्या कानावर इंग्रजी "वी" अक्षरासारखी खून केली जात असली तरी असा एकही कुत्रा मुंबई मध्ये दिसत नसल्याचे सांगितले होते.
आता तर कुत्र्यांच्या नसबंदिबाबत पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून नुकतेच एक माहिती अधिकारात पत्र प्राप्त झाले असून या पत्रामधील माहिती वाचून मुंबईकरांना पालिकेचे काम किती अंधाधुंधी चालते याची माहिती उपलब्ध करून देत आहोत. मुंबई महानगर पालिकेकडून कुत्र्यांच्या नसबंदीचे काम १९९४ पासून सुरु आहे. कुत्र्यांची नसबंदी करण्यासाठी पालिकेने ऑल इंडिया एनिमल वेल्फेअर असोसिएशन, वेल्फेअर ऑफ स्ट्रे डॉग्ज, बॉम्बे सोसायटी फॉर प्रिवेन्शन ऑफ क्र्युएल्टी टू एनिमल, इन डिफेन्स ऑफ एनिमल, अहिंसा, एनिमल वेल्फेअर सोसायटी, पाल्स , रॉयल व्हेटरीनरीयन सोसायटी ऑफ इंडिया, व्ही टीम या संस्थांची नेमणूक केली आहे.
पालिकेने १९९४ साली या ९ संस्थांची नेमणूक कुत्र्यांच्या नसबंदीसाठी केली असली तरी पलीकेकडून दिलेल्या माहिती नुसार कुत्र्यांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढतच असल्याचे दिसत आहे. १९९४ मध्ये २९७५,१९९५ मध्ये ४८९९, १९९६ मध्ये ४३७९, १९९७ मध्ये ५५८५, १९९८ मध्ये ४९३६, १९९९ मध्ये ५५९४, २००० मध्ये ५७२८, २००१ मध्ये ८२०४, २००२ मध्ये ७७६१, २००२ मध्ये ७७६१, २००३ मध्ये ७६८२, २००४ मध्ये ७८५२, २००५ मध्ये ९२०४, २००६ मध्ये ११,२४२, २००७ मध्ये १३,१५२, २००८ मध्ये ३३,२४२, २००९ मध्ये ३६,९९०, २०१० मध्ये ३४,०४५, २०११ मध्ये २६,९६१ तर ऑक्टोंबर २०१२ पर्यंत १३,६८२ अशा एकूण २ लाख ४४ हजार ११६ कुत्र्यांची नसबंदी पालिकेने केल्याचे कळविले आहे. या मुळे वर्षानुवर्षे कुत्रांमध्ये वाढ होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
विशेष म्हणजे १९९४ पासून कुत्र्यांच्या नसबंदीचा कार्यक्रम पालिकेने हाती घेतला आहे. नसबंदी केल्यावर पुढील वर्षी कुत्र्यांची संख्या कमी व्हायला हवी होती परंतु असे न होता दरवर्षी कुत्रांची संख्या वाढतच असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. हि आकडेवारी पाहिल्यावर १९९४ मध्ये २९७५ कुत्र्यांची नसबंदी करणाऱ्या पालिकेने २००७ मध्ये १३,१५२ कुत्र्यांची नसबंदी तर २००८ पासून दर वर्षी ३३ ते ३६ हजारहून अधिक कुत्र्यांची नसबंदी केल्याचे म्हटले आहे. कुत्र्यांची इतक्या मोठ्या संख्येने नसबंदी केल्याचे सांगितले जात असताना पालिकेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला कुत्र्र्यांची संख्या वाढत आहे किवा कुत्र्यांच्या नसबंदीच्या आकडेवारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे असा साधा विचारही मनात आला नसेल का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
असाच प्रकार पालिकेकडून नसबंदी करणाऱ्या संस्थाना देण्यात येणाऱ्या निधीबाबत सुध्दा घडत आहे. नसबंदी करणाऱ्या संस्थाना १९९८ ते २००७ पर्यंत ८९ लाख, २००७ ते २००८ मध्ये ८१ लाख , २००८ ते २००९ मध्ये १ कोटी ७८ लाख, २००९ ते २०१० मध्ये २ कोटी २ लाख, २०१० ते २०११ मध्ये १ कोटी ४३ लाख, २०११ ते २०१२ मध्ये ७६ लाख व २०१२० ते २०१३ मध्ये ३ लाख २४ हजार रुपये असे एकूण ७ कोटी ७३ लाख रुपये आतापर्यंत देण्यात आले आहेत. पालिकेकडून इतका मोठा निधी या संस्थाना दिला जात असताना या संस्थांकडून तसे कामही होणे अपेक्षित आहे. परंतु नसबंदी साठी नेमणूक झालेल्या संस्था योग्य प्रकारे कामच करत नसल्याचे पालिकेकडून देण्यात आलेल्या आकडेवारी नुसार स्पष्ट होत आहे.
ऑल इंडिया अनिमल वेल्फेअर असोसिएशन या संस्थेने फक्त १९९८ ते २०११ पर्यंतच काम केले असून यासंस्थेला पालिकेने ८९ लाख रुपये दिले आहेत, वेल्फेअर ऑफ स्ट्रे डॉग्ज या संस्थेने सुधा १९९८ ते २०११ पर्यंतच काम केले असून या संस्थेला ४६ लाख रुपये पलेने दिले आहेत, बॉम्बे सोसायटी फॉर प्रिवेन्शन ऑफ क्र्युएल्टी टू अनिमल या संस्थेने १९९८ ते २०१२ पर्यंत काम केले असून या संस्थेला १ कोटी ६५ लाख रुपये पालिकेने दिले आहेत, इन डिफेन्स ऑफ एनिमल या संस्थेने फक्त १९९८ ते २०११ पर्यंत काम केले असून या संस्थेला ५५ लाख रुपये दिले गेले आहेत.
अहिंसा या संस्थेने १९९८ ते २००८ पर्यंत कोणतेही काम केले नव्हते २००७ पासून या संस्थेने २०१३ पर्यंत काम केले आहे या बदल्यात या संस्थेला ३ कोटी १२ लाख रुपये देण्यात आले आहेत, एनिमल वेल्फेअर सोसायटी संस्थेने १९९८ ते २००९ पर्यंत कोणतेही काम केले नव्हते परंतु २००९ ते २०१२ पर्यंत काम केल्याने या संस्थेला ९८ लाख रुपये देण्यात आले आहेत, पाल्स या संस्थेने सुध्दा १९९८ ते २००९ अपर्यंत कोणतेही काम केले नव्हते परंतु २००९ ते २०१२ या वर्षांच्या कामाच्या बदल्यात या संस्थेला ५८ लाख रुपये देण्यात आले आहेत, रॉयल व्हेटरीनरीयन सोसायटी ऑफ इंडिया या संस्थेने सुध्दा १९९८ ते २००८ या वर्षान कोणतेही काम केलेले नाही परंतु २००८ ते २०१३ पर्यंत काम केल्याने ३ लाख रुपये या संस्थेला देण्यात आले आहेत, तर व्ही टीम या संस्थेने १९९८ ते २००७ पर्यंत व नंतर फक्त २००९ ते २०१० या वर्षातच काम केले तरी या संस्थेला ६ लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
हि आकडेवारी इथे देण्याचे कारण म्हणजे या संस्थाना पालिकेने कुत्र्यांच्या नसबंदीचे काम दिले आहे. हि कुत्र्यांची नसबंदी सातत्याने व योग्य प्रकारे होण्याची गरज आहे. परंतु या संस्थाना देण्यात आलेल्या निधी पाहता या संस्था आपल्या मर्जी नुसार काम करत आहेत. ज्या संस्थाना वाटेल त्या वर्षी काम करून पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे बिल देवून पैसा कमवत आहेत असेच म्हणावे लागेल. नसबंदीसाठी नेमणूक केलेल्या एकाही संस्थेने नियमित दरवर्षी काम केलेले नाही. तरीही पालिकेने या संस्थाना बिल पास करून निधी दिला आहे. पालिकेच्या इतर विभागामध्ये चांगले काम न केल्यास संबंधित संस्थेवर कारवाही केली जाते त्यांच्यावर दंड बसवला जातो. अशा संस्थेला कला यादीत टाकले जाते. परंतु पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कुत्र्यांच्या नसबंदी करणाऱ्या संस्थांवर कोणतीही कारवाही होत नाही कि दंडही बसवला जात नाही. यामुळे कुत्र्यांच्या नसबंदी मध्ये मोठा भ्रष्टाचार होत आहे असेच म्हणावे लागेल.
यामुळे एकीकडे मुंबईकर कुत्रे चावल्याने त्रस्त होत असताना, कुत्रे चावल्याने मुंबईकरांचा बळी जात असताना, मुंबई महानगर पालिकेने कुत्र्यांच्या नसबंदी करण्याचे काम या संस्थाना मनमर्जीने करायला दिले आहे का ? कुत्र्यांच्या नसबंदी साठी नेमणूक केलेल्या ९ संस्थाना दरवर्षी सातत्त्याने काम केले नसतानाही निधी का दिला ? संस्थांच्या कामात सातत्य नसताना निधी देणारे आरोग्य विभागातील अधिकारी कोण होते ? सातत्याने काम करत नसताना या संस्थांवर पालिकेने कोणती कारवाही केली ? १९९८ पासून अनियमितता चालू असताना पालिका प्रशासनातील वरिष्ट असे आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त पदावरील अधिकारी झोपा काढत होते का ? पालिकेच्या लेखा परीक्षण विभागाच्या निदर्शनास हा प्रकार कसा आला नाही ? लोकप्रतिनिधी म्हणवणारे नगरसेवक मग ते सत्ताधारी असो व विरोधातील असो या नगरसेवकांनी मनमर्जीने चाललेल्या कुत्र्यांच्या नसबंदी बाबत काय केले असे कित्तेक प्रश्न उपस्थित होत असून या सर्व प्रश्नांची उत्तरे लोकप्रतिनिधी व पालिका प्रशासनाने मुंबईकरांना दिलीच पाहिजेत.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment