मुंबई : रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात ज्या व्यापार्यांचे गाळे जातात, अशा बाधित गाळेधारक व्यापार्यांना मुंबई महानगरपालिकेच्या मंडईत विनामूल्य गाळा देण्याचा निर्णय 2009 साली घेण्यात आला होता, मात्र इतकी वर्षे उलटूनही अद्याप त्याची अंमलबजावणी होत नाही.पालिकेच्या मंडईतले गाळे ओस पडलेले आहेत. या प्रकरणात पालिकेच्या भ्रष्ट अधिकार्यांना पाठीशी घालण्यात येत असल्याचा आरोप भाजपाचे आमदार गोपाळ शेट्टी यांनी केला. महापौर सुनील प्रभू यांनी सर्व राजकीय पक्षांच्या गटनेत्यांची या प्रकरणी बैठक बोलावण्याची मागणी करतानाच पालिकेने याबाबत काही निर्णय घेतला नाही, तर या प्रकरणी राज्य सरकारकडे दाद मागू, असेही ते म्हणाले.
कुलाबा ते दहिसर या भागात महापालिकेच्या मंडईत अनेक गाळे ओस पडलेले आहेत. ते रस्ता रुंदीकरणाच्या आड येत असलेल्या गाळेधारकांना द्यावेत, असा प्रस्ताव असताना त्याकडे पालिका प्रशासन हेतूपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. हे गाळे मोफत देण्याचा निर्णय 2009 सालीच झाला असताना अद्याप त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे गोपाळ शेट्टी म्हणाले. पालिका मंडईतील गाळे प्रकल्प बाधितांना मोफत देण्याचा निर्णय झाला तेव्हा त्याला मार्केट कमिटीची मान्यता घेण्यात आली नसल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा कांगावा प्रशासनाकडून करण्यात येत असल्याचेही गोपाळ शेट्टी म्हणाले.
No comments:
Post a Comment