मराठी शाळा बंद पडण्याचा धोका

शिक्षण अधिकार्‍यावर कारवाईची मागणी 

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाकडून 20 एपिल्र 2010 रोजी शाळा अनुदान संहितेला मंजुरी दिल्यानंतरही ही संहिता अमलात न आणताच प्रस्तावित संहिता बनवून तो प्रस्ताव आणणार्‍या पालिकेतील शिक्षण अधिकार्‍यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सोमवारी शिक्षण समिती सभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी केली. तसेच प्रस्तावित प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करून मूळ शाळा संहिता लागू करा, अशी मागणी या वेळी मनसेचे नगरसेवक प्रकाश दरेकर यांनी उपसूचनेद्वारे केली.

या विषयासंदर्भात सर्व सदस्यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेत मूळ संहितेमधील बदल करून प्रस्तावित संहिता करणेच चुकीचे असल्याचे सांगत शिक्षण समिती अध्यक्ष विठ्ठल खरटमोल यांनी प्रस्तावित सुधारित संहिता रद्द करण्याचे आदेश देत तो प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याचा निर्णय घेतला.

प्रस्तावित शाळा अनुदान संहितेतील बदलांमुळे मराठी शाळा बंद होण्याच्या धोका असून मराठीची गळचेपी योग्य नसल्याने या प्रस्तावावर बोलताना मनसेचे नगरसेवक प्रक ाश दरेकर यांनी सांगितले. शाळा अनुदान संहितेला पालिकेत मंजुरी दिल्यानंतर ती शासनाकडे पाठवण्यात आली होती. शासनाकडून 2010 मध्ये ती संहिता पाठवण्यात येऊन तिची अंमलबजावणी त्या वेळेपासूनच होणे आवश्यक होते, मात्र गेली दोन वष्रे ते आले नाहीत. उलट शिक्षण खात्यातील एका अधिकार्‍याने कोणालाही विश्वासात न घेता यामध्ये बदल करून प्रस्थापित संहिता मान्यतेसाठी प्रस्ताव आणला, हे चुकीचे असून या अधिकार्‍यांना कारवाई करावी, अशी मागणी दरेकर यांनी केली. 

या प्रस्तावित संहितेमुळे विद्यार्थ्यांवर तसेच कर्मचार्‍यांवर अन्याय होणार असून 90 टक्के मराठी शाळा बंद होतील शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. याचा परिणाम मोठय़ा प्रमाणात होणार असून 1100 शिक्षक, 400 लिपिक तसेच 400 शिपाई यामुळे बेकार होणार असून त्यांना उघडय़ावर टाकणार का असा सवाल दरेकर यांनी केला.