मुंबई : शिक्षकांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी बारावीच्या परीक्षांवर टाकलेला बहिष्कार मागे घेतला असला तरी पेपर तपासणीला मात्र नकारच दिला आहे. परिणामी पेपर तपासणीवरील बहिष्कार मात्र अद्यापि कायमच असून त्यामुळे राज्यात फेब्रुवारी महिन्यात सुरू होणार्या बारावीच्या परीक्षेसह फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात होणार्या विविध परीक्षांना बसलेल्या तब्बल 25 लाख विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. शिक्षकांनी पेपर तपासणीला नकारच दिल्याने बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल उशिरा लागण्याची शक्यता असल्यामुळे शिक्षण मंडळाला पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांसमोर आता निकालाबाबतचे नवीनच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सहावा वेतन आयोग, पीएच. डी. नियमांमध्ये शिथिलता, नेट-सेटबाबतच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बोलावलेली बैठक कोणताही ठोस तोडगा न निघताच संपन्न झाली.राज्य सरकार जोपर्यंत आपल्या मागण्यांसंदर्भात लेखी आश्वासन देणार नाही तोपर्यंत पेपर तपासणीच्या कामावरील बहिष्कार कायम ठेवणार असल्याचे महाराष्ट्र प्राध्यापकमहासंघ अर्थात एमफुक्टोने स्पष्ट केले आहे. येत्या 21 फेब्रुवारी रोजी बारावीची परीक्षा सुरू होत आहे. त्यानंतर 25 फेब्रुवारीपासून पेपर तपासणीचे काम सुरू होईल. ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारकडे यावर तोडगा काढण्यासाठी वेळ आहे.
या काळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांचा निकाल वेळेवर लागावा, यासाठी राज्य सरकारला ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे. तशी अपेक्षाही संघटनेने व्यक्त केली असून सराकारने पेपर तपासणीचे काम सुरू होईपर्यंत आपल्या विविध मागण्यांसंदर्भात कोणत्याही प्रकारचे लेखी आश्वासन दिले नाही, तर पेपर तपासणीवरही बहिष्कार टाकू, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेचे महासचिव अनिल देशमुख यांनी दिला आहे.
सरकारने संघटनेच्या पदाधिकार्यांना 11 फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी बोलावल्याचेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले आहे. मंगळवारी रात्री उशिरा शिक्षकांच्या मागण्यांवर चर्चा झाली. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम, शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांच्यासोबत शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. परंतु याप्रकरणी अद्यापि कुठलाही ठोस निर्णय होऊ शकलेला नाही.
1 जानेवारी 1996 पासून त्रिस्तरीय सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी. 42 दिवसांच्या संपकालीन रजा पूर्ववत खात्यावर जमा कराव्यात. कायम विनाअनुदानित तत्त्व रद्द करण्यात यावे, 2008-09 पासूनच्या 1 हजार 215 शिक्षकांच्या वाढीव पदांना तातडीने मान्यता देण्यात यावी, विनाअनुदानित सेवा वरिष्ठ आणि निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरावी, 24 वर्षाच्या सेवेनंतर सर्वाना सरसकट निवड श्रेणी देण्यात यावी, कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रशासन स्वतंत्र करण्यात यावे, तुकडी टिकवण्यासाठी माध्यमिकप्रमाणे विद्यार्थी संख्येची अट शिथील करण्यात यावी इत्यादी मागण्या शिक्षकांच्या आहेत.
No comments:
Post a Comment