जातीय दंगल हिंसा विधेयक त्वरित मंजूर करावे - तिस्टा सेटलवाड

मुंबई : जातीय दंगली झाल्यानंतर आरोपींना कठोर व त्वरित शिक्षा व्हावी म्हणून केंद्र सरकारने एक विधेयक 2011 मध्ये आणले होते. ते विधेयक अद्याप पल्रंबित आहे. त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्या विधेयकाबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी 'न्याय सबके लिए' या चळवळीच्या अँड. तिस्टा सेटलवाड यांनी शुक्रवारी प्रेस क्लब येथे केली.

'जातीय दंगली न ठरवून केलेली हिंसा विधेयक 2011' याबाबत सरकार टाळाटाळ करत आहे. हे विधेयक त्वरित मंजूर केले तर दंगल झाल्यानंतर आरोपींना पकडल्यानंतर कठोर शिक्षा होणार आहे. 1984 साली शीख दंगलीबाबतीत सरकारने गांभीर्याने भूमिका घेतली असती तर अशा नवनव्या विधेयकांची गरजच भासली नसती. गुजरात दंगल, बाबरी मशीद आदी दंगलीप्रकरणीही त्वरित निर्णय झाला नाही, असे सेटलवाड म्हणाल्या. 'न्याय सबके लिए'च्या चळवळीचा देशभर संदेश जाण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.