सुगंधीत दूध बंद करण्याची मागणी

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधील अनेक विद्यार्थ्यांना सुगंधीत दूध प्यायल्याने विषबाधा झाल्याच्या घटना घडल्यामुळे सुगंधीत दुधाऐवजी प्रोटीनयुक्त चिक्की, राजगिरी लाडूंचे वाटप विद्यार्थ्यांना करण्यात यावे, अशी मागणी खुद्द शिक्षण समिती अध्यक्ष विठ्ठल खरटमोल यांनी शुक्रवारी शिक्षण समिती सभेत अर्थसंकल्पावर आपल्या भाषणात केली. यासाठी आहारतज्ज्ञांच्या सहाय्याने हे घटक/पदार्थ निश्चित करावेत, असेही त्यांनी सांगितले. महानगरपालिकेच्या प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सुगंधी दुधाचा पुरवठा करण्याकरिता सन 2013-14 च्या अर्थसंकल्पात प्राथमिक शाळांकरीता 114.32 कोटी, तर माध्यमिक शाळांसाठी 17.69 कोटी तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी सुगंधीत दुधामुळे 14 सप्टेंबर 2012 रोजी एफ/दक्षिण विभागातील प्रबोधनकर ठाकरे महानगरपालिका हिंदी शाळेतील विद्यार्थ्यांना, 11 ऑक्टोबर 2012 रोजी पी/उत्तर विभागातील एमएचबी कॉलनी महानगरपालिका उर्दूशाळा क्र.1 मधील विद्यार्थ्यांना, 4 जानेवारी 2013 रोजी जी/उत्तर विभागातील राजश्री शाहू नगर उर्दू शाळा क्र.1 मधील विद्यार्थ्यांना, 9 जानेवारी 2013 रोजी के/पूर्व विभागातील सरस्वती बाग म्युनिसिपल मराठी शाळेतील विद्यार्थ्यांना आली. 29 जानेवारी 2013 रोजी एफ/दक्षिण विभागातील शिवडी क्रॉस रोड उर्दू शाळेतील विद्यार्थ्यांना सुगंधीत दूध प्यायल्याने विषबाधा झाल्याच्या घटना घडल्याचे खरटमोल यांनी या वेळी सांगत यामुळे सुगंधीत दूध बंद करून त्यावेजी इतर प्रोटीनयुक्त पदार्थ देण्यात यावेत, अशी मागणी केली. शालेय वस्तूंऐवजी रोख रकमेस विरोध पालिकेतील विद्यार्थ्यांना 27 शालोपयोगी वस्तू देण्यावेजी त्या वस्तूंचे पैसे थेट त्यांच्या बँकेत जमा करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाला खरटमोल यांनी विरोध केला. शालेय वस्तूंऐवजी रोख रक्कम पालकांना दिल्यास पालकांकडून वस्तू खरेदी करतील का याची शाश्वती नाही, असे खरटमोल यांनी सांगितले. शालेय वस्तू वाटपासाठी सन 2012-13 व 2013-14 साठी स्थायी समितीने मंजुरी दिलेली असल्याने जर प्रशासनाला नवीन योजना राबवयाची असेल तर सर्व गटनेत्यांची मान्यता घेऊन स्थायी समितीसमोर सादर करून मंजुरी घेतल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट मत खरटमोल यांनी केली. शिक्षण समिती अर्थसंकल्पावर आपले मनोगत व्यक्त करताना खरटमोल यांनी शालेय इमारतींची दुरुस्ती, शुद्ध पाणीपुरवठा, व्हच्यरुअल क्लासरूम, शासनाकडून मिळणारे अनुदान, शालेय पोषण आहार, विद्यार्थिनींसाठी उपस्थिती भत्ता, शालेय आरोग्य कार्यक्रम, वाचनालय, सर्व शाळा संगणक व इंटरनेटद्वारा जोडणी, पालिका शाळांचे हाऊसकिपिंग, विद्यार्थिनींसाठी स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण, अनुदान सहाय्य संहितचा विषयांबाबत आपली मते व्यक्त केली.