मुंबई : महानगरपालिकेच्या १ लाख १0 हजार कर्मचार्यांना आधारकार्डशिवाय वेतन दिले जाणार आहे. यापूर्वी आधारकार्डशिवाय वेतन मिळणार नाही, असा फतवाच महानगरपालिकेने काढला होता,मात्र याला औद्योगिक न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली आहे. त्यामुळे १ मार्चपर्यंत प्रशासनाकडून आधारकार्डसाठी दिलेली मुदतही गैर ठरली आहे. पालिका प्रशासनाच्या आदेशाला म्युनिसिपल मजदूर युनियनने औद्योगिक न्यायालयात आव्हान दिले होते.
औद्योगिक न्यायालयात न्यायमूर्ती ठाकरे यांनी यासंदर्भात पालिका प्रशासनाकडे आधारकार्ड नाही म्हणून पगार रोखण्याचे आदेश आहेत का, असा सवाल केला. असे आदेश असल्यास त्याची प्रत सादर करा असे सांगितले, मात्र पालिकेकडून कोणतीही कागदपत्रे सादर करता आली नाहीत. त्याचप्रमाणे आधारकार्ड काढण्यासाठी असलेल्या अर्जावर पहिल्या पानावर आधार नोंदणीही मोफत आणि ऐच्छिक असल्याचे म्हटले असल्याचे न्ययामूर्तींच्या निदर्शनास आले. ही बाब न्यायामूर्तींनी ग्राह्य धरून निकाल दिला.
दरम्यान, अलीकडच्या काळात मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून लहानसहान घटनांसाठी कोर्ट कचेर्यांचा मार्ग अवलंबून वकिलांच्या फीसाठी कोट्यवधी रुपये नाहक खर्च केले जातात. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत केसेस नेल्या जातात. जनतेच्या पैशांचाही अपव्यय होतो. या संपूर्ण प्रकाराची शासनाने चौकशी करून संबंधितांच्या विरोधात कारवाई करावी, अशी मागणी कामगार नेते शरद राव यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment