थकबाकी द्या, नाही तर रेल्वेचे विकास प्रकल्प होणार नाहीत - एमआरव्हीसी

मुंबई : मुंबईच्या उपनगरीय लोकलवरील सर्व महत्त्वाचे विकास प्रकल्प येत्या काही कालावधीत आर्थिक निधीच्या पुरवठय़ाअभावी रखडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पांसंदर्भातील आवश्यक निधी आणि थकबाकी न दिल्यास रेल्वेवरील संबंधित सर्व प्रकल्पांना लाल सिग्नल मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच सरकारने मे २0१२ पासूनचा निधी न दिल्यास सर्व कामे थांबवली जातील, अशी भूमिका मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ घेण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारकडून येणे असलेला २२0 कोटी रुपयांचा निधी न दिल्याने एमआरव्हीसीने स्वत:च्या खात्यातून ही रक्कम खर्च केली आहे. त्यासह सरकारने आणखी ४३0 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचाही आग्रह धरला आहे. त्यात हार्बर मार्गावर सर्व लोकल १२ डब्यांच्या, परळ टर्मिनस, पादचार्‍यांच्या सुरक्षेसाठी उपाय आदी अन्य प्रकल्पांचा समावेश आहे. लोकल मार्गाच्या विकास प्रकल्पासाठी मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स (एमयूटीपी) अंतर्गत जागतिक बँकेकडून कर्ज घेतले गेले आहे. त्यात सरकार, रेल्वे आणि जागतिक बँकेचा सहभाग होता. त्यासाठी सरकारकडून आवश्यक तो आर्थिक निधी आणि थकबाकी मिळत नसल्याने विकासकामांवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती एमआरव्हीसीचे अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. या विषयावर ९ एप्रिल रोजी एमआरव्हीसीच्या संचालक मंडळाची बैठक होणार आहे. त्यात निधी, थकबाकीविषयी चर्चा होणार आहे. त्यात हा निधी उपलब्ध करून देण्याविषयी ठराव मंजूर करून सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते.

एमयूटीपी अंतर्गत पहिला टप्पा पार पडल्यानंतर २00८ मध्ये एमयूटीपी-दोन अंतर्गत ५,३00 कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यातील २,३३३ कोटी रुपये वांद्रे येथील रेल्वेच्या ताब्यातील ४५ हजार चौ.मी. भूखंड विकासातून मिळण्याचा पर्याय होता. त्याबरोबरीने १0५६ कोटी रुपयांसाठी रेल्वेत ५0 टक्के भागीदारीची अट होती. त्यानुसार, रेल्वे आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी १0५६ कोटी रुपयांचा निधी येणे आवश्यक आहे, तर उर्वरित १९१0 कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून कर्जातून मिळण्याची ही योजना होती. वांद्रे जमिनीसंदर्भात रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणासह मालकीचा प्रश्न निर्माण झाल्याने हा वाद चिघळतोय. त्यावर गेल्या वर्षी तोडगा निघाल्याने हा प्रश्न निकाली निघाला. मात्र त्यासंदर्भात विकासकामे हाती घेण्यासाठी एका वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे आर्थिक निधी उभारण्याचा प्रश्न उपस्थित झाल्याचे मत वरिष्ठ रेल्वे अधिकार्‍याने व्यक्त केले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने त्यांच्याकडील थकबाकी दिल्यास प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होऊ शकतो. त्याशिवाय हे सारे प्रकल्प राबविणे रेल्वेस कठीण होणार आहे. जागतिक बँकेने कर्ज देताना सरकारने तिकिटांवर अधिभार आकारून ती रक्कम वळती करण्याची अट घातली होती. परंतु रेल्वेने काही वर्षे भाडेवाढीस मंजुरी न दिल्याने हा अधिभार रखडला. त्यातून सरकारकडे शेकडो कोटींची थकबाकी शिल्लक आहे.