मुंबई- प्राथमिक शिक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या बालकांचा मोफत व सक्तीचा प्राथमिक शिक्षण हक्क अधिनियम, 2009 अर्थात शिक्षण हक्क कायद्यातल्या सर्व तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राने राज्याला दिलेली तीन वर्षांची मुदत आज संपली. अंमलबजावणीच्या बाबतीत मात्र राज्य सरकारचे घोंगडे तीन वर्षे उलटूनही अजून भिजत पडले आहे. शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण, मूलभूत सोई-सुविधा, 25 टक्के आरक्षण, पाचवी आणि आठवीच्या इयत्तांची पुनर्रचना आदी सर्व महत्त्वाच्या तरतुदी अद्याप अपूर्ण आहेत.
शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण पहिली ते पाचवीसाठी 60 विद्यार्थ्यांपर्यंत दोन शिक्षक, 61 ते 90 पर्यंत - तीन शिक्षक, 91 ते 120 पर्यंत - चार शिक्षक, 121 ते 200 पर्यंत - पाच शिक्षक, 150 हून अधिक विद्यार्थ्यांसाठी पाच शिक्षक आणि एक मुख्याध्यापक. सहावी ते आठवीच्या 35 विद्यार्थ्यांसाठी एका वर्गाला एक शिक्षक, विज्ञान, गणित, सामाजिक शास्त्रे आणि भाषा या विषयांसाठी त्या विषयातला तज्ज्ञशिक्षक, चित्रकला, शारीरिक शिक्षण, कार्यानुभव यांसाठी अर्धवेळ शिक्षक अशा तरतुदी करणे "आरटीई' अंतर्गत बंधनकारक आहे.
कायद्यांमधले बदल
"आरटीई' लागू झाल्यानंतर राज्यात माध्यमिक इयत्तांसाठी सेकंडरी स्कूल कोड, मुंबई प्राथमिक शिक्षण अधिनियम 1947, महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी सेवाशर्ती अधिनियम, 1977 आदी कायद्यांमध्ये दुरुस्त्या कराव्या लागणार आहेत. दोन वर्षांपूर्वी सरकारने यासाठी नेमलेली न्या. वग्यानी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची अद्याप एकही बैठक झालेली नाही.
सभागृहात प्रश्न मांडणार
आरटीईतल्या अनेक तरतुदींची अंमलबजावणी अद्याप बाकी आहे. अनेक तरतुदी करणे केवळ अशक्य आहे. उदाहरणार्थ- मैदानाचे निकष लावले आणि मान्यता काढायच्या ठरविल्या, तर 60 टक्के शाळा बंद पडतील. काही निकष सरकारला भविष्यात शिथिल करावे लागतील; पण ज्या तरतुदी राबविणे सरकारच्या हाती आहे, त्याही राबविण्यात आलेल्या नाहीत. यासंबंधीचा मुद्दा मी या अधिवेशनात मांडून सरकारचे लक्ष वेधणार आहे.
रामनाथ मोते,
शिक्षक आमदार
No comments:
Post a Comment