मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेला महसूल मिळाला पाहिजे, हे जरी सत्य असले तरी सर्वसामान्यांच्या मानेवर एलबीटीचे जोखड ठेवणे अजिबात योग्य नाही. शासनाकडून याद्वारे पुन्हा इन्स्पेक्टरराज आणण्याचा प्रयत्न असून सरकारने याचा पुनर्विचार करावा आणि एलबीटी रद्द करावा, अशी भूमिका बुधवारी समाजवादी पार्टीकडून घेण्यात आली. या विषयावर समाजवादी पार्टी (सपा) कायम व्यापार्यांच्या पाठीशी उभी राहील आणि जेलभरो आंदोलनासही समाजवादी पार्टीचा पाठिंबा असेल, असे पालिकेतील गटनेते रईस शेख आणि पक्षाचे प्रवक्ते अब्दुल क ादीर चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत घोषित केले.
एलबीटीच्या आडून इन्स्पेक्टरराज आणणे तसेच व्यापार्यांची छळवणूक होण्याचे प्रकार वाढणार आहेत. या कायद्यांतर्गत घोटे व्यापारी, पान-बिडी विक्रे ता, चहा-वडापाव विक्रेत्यांना महानगरपालिकेतून नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे या कायद्याचा विपरीत परिणाम होऊन महागाईला आळा घालणे अशक्य होईल. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे दक्षिण राज्ये आणि देशातील अन्य प्रांतातील उद्योग व्यावसायिक आणि व्यापारी संपूर्णपणे विरोधात गेले आहेत. सपाने पालिकेतही या कायद्याला विरोध केला असून ९ मे २0१३ रोजीच्या वार्ताहर परिषदेतही तोच दृष्टिकोन सांगितला होता. यावर बोलताना रईस शेख यांनी सांगितले की, पालिकेचे वार्षिक बजेट २७ हजार कोटी आहे. भांडवली खर्च ९ हजार कोटी असून बजेटचा उपयोग फक्त ४0-४५ टक्केच होतो. त्यामुळे पालिकेला अधिक पैशाची गरज नसल्याचे रईस शेख यांनी सांगितले. त्यामुळे केवळ ३ हजार कोटी रुपयांसाठी एलबीटीची जबरदस्ती करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment