बीएसएनएलचे अर्धे उत्पन्न खर्च होतेय कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

बीएसएनएलचे अर्धे उत्पन्न खर्च होतेय कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर

Share This

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलने २0११-१२ या सालात केवळ कर्मचार्‍यांच्या वेतनापोटी तब्बल १३,४0६ कोटी रुपये खर्च केले आहे. वास्तविक ही रक्कम कंपनीच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा निम्मी रक्कम आहे. कंपनीने एक लाख निष्क्रिय कर्मचार्‍यांवरदेखील पाच हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

दूरसंचार क्षेत्रातील वाढतील स्पर्धा आणि मोबाइलची वाढती मागणी पाहता गेल्या काही वर्षापासून सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी बीएसएनएलच्या महसूलात दिवसेंदिवस घट होताना दिसत आहे. यासंदर्भात संसदीय समितीने जाहीर केलेल्या अहवालात देखील सादर केलेल्या आकडेवारीत ही बाब स्पष्ट झाली आहे. बीएसएनएलच्या नफ्यात घसरण होत कंपनी तोट्यात जाताना दिसत आहे. वर्ष २00७-0८ मध्ये बीएसएनएलला उत्पन्न म्हणून ३८,0५३ कोटी रुपये मिळाले होते, मात्र त्या वेळी कंपनीने वेतनापोटी ८८0९ कोटी रुपये खर्च केले. त्या वेळी कंपनीच्या एकूण उत्पन्नापैकी ही रक्कम जवळपास २३ टक्के इतकी होती. कंपनीच्या तिजोरीत २0११-१२ साली उत्पन्नाच्या रुपयात अवघे २७,९३४ कोटी रुपये प्राप्त झाली होती. केवळ कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर कंपनीकडून भरमसाट खर्च केला जात आहे. त्यामुळे कंपनीने स्वेच्छानवृत्ती योजना (व्हीआरएस) मोठय़ा प्रमाणावर लागू केली आहे. पुढील काळात यासाठी कंपनी एक लाख कर्मचार्‍यांना नारळ देणार असून त्यासाठी सरकारकडेही शिफारस केली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. आतापर्यंत केवळ व्हीआरएसअंतर्गत बीएसएनएलने १८ हजार कोटी रुपये कर्मचार्‍यांना दिले आहेत.
निर्णय १0 मे रोजी
तोट्यात चाललेल्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएल कंपनीबाबत कोणती भूमिका घ्यावी, यासंदर्भातील निर्णय शुक्रवारी १0 मे रोजी मंत्रीगटाच्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल, वाणिज्य व उद्योग मंत्री आनंद शर्मा, कायदे मंत्री अश्‍वनी कुमार, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंह अहलुवालिया, माहिती व प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री नारायणस्वामी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. दोन्ही कंपन्यांबाबत सिब्बल यांनी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना पत्र पाठवून चिंता व्यक्त केली आहे. व्यवहारीक वातावरणात बदल किंवा अन्य तोडगा काढण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी पंतप्रधानांना केली आहे. त्यामुळे मंत्रीगटाच्या बैठकीत कोणता निर्णय घेतला जाणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages