मुंबईत एलबीटी लागू करण्यासाठी बीएमसी अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे. तसा प्रस्ताव नगरविकास खात्याकडे जाईल. विधिमंडळाच्या संमतीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. या प्रक्रियेत पालिका सभागृहाचा संबंध नाही. त्यामुळे मुंबईतील एलबीटी कोणीही रोखू शकत नाही, असे स्पष्टीकरण गुरुवारी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी पत्रकार परिषदेत दिले.
पालिका आयुक्तांच्या या स्पष्टीकरणामुळे ‘सभागृहात आम्ही एलबीटीला आडवे करू’ या सत्ताधारी सेना-भाजप युतीच्या गमजांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे. राज्यातील 19 महानगपालिकांमध्ये सध्या एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू आहे. मुंबई महानगपालिकेत एलबीटी 1 ऑक्टोबरपासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
राज्यातील महानगपालिकांचा कारभार महाराष्ट्र महानगपालिका अधिनियमानुसार चालतो. मुंबईसाठी मात्र मुंबई महापालिका अधिनियम 1888 असा कायदा आहे. त्यामुळे मुंबईत एलबीटील लागू करण्यासाठी या अधिनियमात प्रथम दुरुस्ती करावी लागणार आहे. ही संधी साधून सत्ताधारी सेना-भाजप युतीने एलबीटी प्रकरणी राज्य शासनाला आव्हान देण्याची भाषा सुरु केली होती.
एलबीटीच्या प्रकरणी पालिका प्रशासन एका बाजूला आणि सत्ताधारी युती दुसर्या बाजूला असे चित्र आहे. पालिका सभागृहात बहुमताच्या जोरावर आम्ही मुंबई महापालिका कायद्यातील बदल हाणून पाडू, असे सत्ताधारी युतीचे म्हणणे आहे. ‘कायद्यातील बदलाचा अधिकार विधिमंडळाला आहे. पालिका सभागृह केवळ कराची रक्कम ठरवू शकते’, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केल्याने सत्ताधारी युतीचा मुखभंग झाला आहे.
एलबीटीमध्ये व्यापार्यांना काही बदल हवे आहेत. त्यासाठी चर्चा सुरु आहे. शक्य ते बदल केले जातील. व्यापार्यांच्या सर्व शंकाचे निरसन करण्यात येईल, असेही पालिका आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment