मुंबई : मुंबईत स्थानिक स्वराज्य संस्था (एलबीटी) कर जुलैनंतर लागू होणार असून पाच लाखांपर्यंतची उलाढाल करणार्या व्यापार्यांना या करातून सूट देण्याबाबत सरकार विचार करत असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था कराबद्दल काही लोक मुद्दाम गैरसमज पसरवित आहेत. केंद्र सरकारकडून लवकरच संपूर्ण देशात लवकरच जीएसटी लागू केला जाणार आहे. तोपर्यंत एलबीटी लागू केला जाऊ नये, म्हणून काही राजकीय पक्ष वेळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यात १९ महापालिकांमध्ये एप्रिलपासून एलबीटी लागू आहे. एप्रिलमधील हा कर १0 मेपर्यंत भरावयाचा होता. ही मुदत आम्ही २0 मेपर्यंत वाढविली आहे. तोपर्यंत व्यापार्यांनी कर भरला नाही तर कोणती कारवाई करायची, याचा निर्णय संबंधित महानगरपालिका घेईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
एलबीटीमधून चार लाखांची उलाढाल असलेल्या व्यापार्यांना सूट देण्यात आली आहे. ही मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढविण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे जवळजवळ ६0 टक्के व्यापार्यांना फायदा होईल. व्यापार्यांशी चर्चा करण्याची आणि त्यांच्या चांगल्या सूचना स्वीकारण्याची सरकारची तयारी आहे; परंतु व्यापार्यांकडून त्यांच्या प्रतिनिधींची नावे अद्यापि आलेली नाहीत. एलबीटीऐवजी व्हॅटमध्ये वाढ करण्याची सूचना व्यवहार्य नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांवर अन्याय होईल. त्यामुळे ही सूचना स्वीकारता येणार नाही. येत्या जुलैमध्ये मुंबईत होणार्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा झाल्यावरच मुंबईत एलबीटी लागू होईल, असेही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment