एलबीटीमधील नव्या तरतुदी

एलबीटी कर लागू होण्याच्या उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाख रुपये करणार. 

उत्पन्न असलेल्यांना एलबीटी कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. एलबीटी मर्यादा १५ लाख आणि त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांपुरतीच मर्यादित ठेवणार. 

स्थानिक खरेदी करणाऱ्यांना विक्री आणि खरेदीचे रजिस्टर ठेवण्याचे बंधन नाही. 

स्थानिक खरेदी करणाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला रिटर्न भरण्याचे बंधन नागी , त्यांना फक्त वर्षातून एकदाच शून्य रकमेचा रिटर्न भरावा लागणार. 

खरेदीचे रजिस्टर फक्त आयात मालापुरतेच मर्यादित. रिफंड मागणाऱ्यांच्या केसेसपुरतीच फक्त विक्रीची बिले ठेवावी लागणार. वार्षिक रिटर्न भरण्याची मुदत तीन महिन्यांनी वाढविली. 

ज्या व्यापाऱ्यांना एक वर्षाच्या आत महापालिकेकडून नोटीस येईल त्यांचेच फक्त असेसमेंट करण्यात येईल , त्यांना कारवाई पूर्ण होईपर्यंत अकाउंट सांभाळावे लागेल. 

एलबीटी कायद्याच्या अंमलबजावणी दरम्यान उदभवणारे प्रश्न आणि त्रुटी सोडवण्यासाठी सुकाणू समिती नेमण्यात येईल. त्यामध्ये व्यापारी आणि ग्राहकांचे प्रतिनिधी घेण्यात येतील. 

एलबीटीचे असेसमेंट हे महापालिकेच्या अंतर्गत असलेले विक्रीकर अधिकारी अथवा निवृत्त झालेले विक्रीकर अधिकारी यांच्याकडून करण्यात येईल. 

एलबीटीच्या कायद्यात २०० रुपयांचा कर चुकवल्यास फौजदारीचा गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे, त्यामध्ये सुधारणा करुन मुद्दाम कर चुकवल्यास हा गुन्हा नोंदवण्यात यावा , अशी तरतूद करण्यातयेईल. विधी विभागाशी चर्चा करून त्याची रक्कम ठरवण्यात येईल.