व्यापार्‍यांना एलबीटी मान्य

मुंबई : मुंबई वगळता राज्यातील प्रमुख महानगरपालिकांमधील व्यापार्‍यांनी सोमवारी जकातीऐवजी एलबीटी मान्य केला, त्यामुळे ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड तसेच नागपूर महापालिका क्षेत्रातील व्यापार्‍यांचे एलबीटीच्या विरुद्ध असलेले आंदोलन संपुष्टात आले आहे. मुंबईतील व्यापार्‍यांनी एलबीटीविरोधात पुकारलेल्या बेमुदत बंदचे आंदोलनही मागे घेण्याचे संकेत दिले आहेत. एलबीटी आकारणीबाबत काही निश्‍चित अशा मुद्दय़ांवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सोमवारी निर्णय घेतला. त्यामुळे या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्र्यांना एकाकी पाडणार्‍या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर मुख्यमंत्र्यांनी चांगलीच कुरघोडी केली असल्याचे दिसून येत आहे. 

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून एलबीटी म्हणजेच स्थानिक संस्था कराविरुद्ध व्यापार्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. एप्रिल २0१0 पासून राज्यात टप्प्याटप्प्याने एलबीटी लागू करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. एप्रिल २0१३ पासून शासनाने ठाणे, पुणे, नागपूर तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात जकातीऐवजी एलबीटी लागू केला. त्यानंतर तेथील व्यापार्‍यांनी आणि त्यांना साथ देत मुंबई तसेच इतर महापालिका क्षेत्रातील व्यापार्‍यांनीही आंदोलन सुरू केले. ठाण्यातील व्यापार्‍यांना घेऊन २४ मे रोजी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्‍वासन केंद्रीय कृषिमंत्री व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिल्यानंतर ठाण्यातील व्यापार्‍यांनी त्यांचा संप मागे घेतला; पण पवारांची भेट होण्याआधीच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा प्रश्न मार्गी लावून राष्ट्रवादीलाच खिंडीत गाठले. 

सोमवारी पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि नवी मुंबईतील व्यापार्‍यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी, नगरविकास सचिव, मुंबईचे महापालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी मुख्य सचिव बांठिया यांच्या उपस्थितीत चर्चा केली. ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर तसेच औरंगाबाद महापालिकांच्या आयुक्तांनी व्हिडीयो कॉन्फरन्सद्वारे या चर्चेत भाग घेतला. या चर्चेत व्यापार्‍यांनी व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) वाढवून त्याद्वारे एलबीटी घेण्याचा आग्रह सोडून एलबीटी मान्य केला. एलबीटीच्या आकारणीसाठी महापालिकांमध्ये स्वतंत्र कक्ष तयार केला जाईल. त्यात विक्रीकर खात्यातील कर्मचारी तसेच सेवानवृत्त कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर पाठविले जातील. एलबीटीची मार्गदर्शक तत्त्वे नगरविकास खात्याकडून आखली जातील. सर्व व्यापार्‍यांना एलबीटीची नोंदणी सक्तीची राहील. खरेदी केलेल्या तसेच आयात केलेल्या मालावरच एलबीटी लागू होईल. १00 टक्के स्थानिक खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍याला एलबीटी लागणार नाही. मात्र अशा व्यापार्‍याला असे विवरणपत्र देणे बंधनकारक असेल. स्थानिक तसेच बाहेरून खरेदी करणार्‍या व्यापार्‍याला वेगवेगळ्या टप्प्याप्रमाणे ठरलेल्या दरानुसार एलबीटी द्यावा लागेल. ३0 जूनपर्यंत एलबीटीचे विवरण पत्र भरावे लागेल, असे या बैठकीत निश्‍चित झाले.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या यादीतील ज्या वस्तूंना करातून सूट आहे, त्यांना या करातूनही सूट असेल. या यादीत आणखी कोणत्या वस्तूंचा समावेश करणे शक्य आहे का, हे पाहिले जाईल. दंड आकारण्यासाठी तसेच दंडात्मक कारवाईसाठी महापालिकांमध्येच स्वतंत्र कक्ष उभारला जाईल. त्यावर अपिल करण्यासाठी असलेले अधिकारी महापालिकेचे असतील. आयुक्त अंतिम अपिलीय अधिकारी असतील. झडती तसेच जप्तीसाठी नगरविकास खात्याच्या प्रधान सचिवांची परवानगी आवश्यक असेल, अशी तरतूद शासनाने केली आहे. कायद्यात त्याचा समावेश करावा, ही व्यापार्‍यांची मागणी विचाराधीन आहे, असेही मुख्य सचिव बांठिया यांनी सांगितले. १0 लाख रुपयांपर्यंतच्या खरेदीवर एक टक्का एलबीटी आकारावा, अशी व्यापार्‍यांची मागणी आहे. महापालिकांकडून दोन टक्क्यांची मागणी आहे. २0 लाखांच्या लोकसंख्येपर्यंतच्या महापालिकांमधील व्यापार्‍यांना तीन लाखांपर्यंतच्या खरेदीला एलबीटीतून सूट देण्यात येते. ही लोकसंख्येची र्मयादा १५ लाखांवर आणावी, अशी व्यापार्‍यांची मागणी आहे. कायद्याचे उल्लंघन करून आंदोलन केल्याबद्दल शासनाने सुरू केलेली कारवाई मागे घ्यावी, तसेच एलबीटीच्या प्रणालीचे सुलभीकरण करावे, या व्यापार्‍यांच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण तत्काळ निर्णय घेणार असल्याचे जयंतकुमार बांठिया यांनी सांगितले. मुंबईत एलबीटी लागू करण्याबाबत महापालिका आयुक्त व्यापार्‍यांशी चर्चा करत आहेत. पालिकेचा प्रस्ताव आल्यानंतर मंत्रिमंडळ त्यावर निर्णय घेईल. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात तसा कायदा होईल. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी होईल. तोपर्यंत हा प्रश्न काल्पनिक आहे आणि त्यावर आंदोलन केले जात आहे, असेही ते म्हणाले.