एलबीटी - मुख्यमंत्र्यांची उद्योजकांशी सौदेबाजी : शरद राव

१८ ते २० जूनपर्यंत संपसदृश आंदोलन
मुंबई - मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एलबीटी लागू केल्याने राज्यातील पाच महानगरपालिका बुडीत निघाल्या आहेत. या पाचही महानगरपालिकांकडे कामगारांना पगार द्यायला पैसे नसून अनेक पालिकांना त्यांच्या मालमत्ता गहाण ठेवाव्या लागल्या आहेत. एलबीटीमुळेच हे घडल्याने एलबीटीविरोधात १८ ते २० जूनपर्यंत ७२ तासांचे शांततामय पण बंदसदृश आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे कामगार नेते शरद राव यांनी सांगितले.

शरद राव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकार लागू करत असलेल्या एलबीटीची पोलखोल केली. एलबीटी लागू झाल्यामुळे अकोला, सोलापूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, संभाजीनगर आणि ठाणे पालिकेच्या महसुलात घट झाली आहे. संभाजीनगर पालिकेचे उत्पन्न वाढल्याचे दिसत असले तरी जी २० ते २५ टक्क्यांची वाढ होणे अपेक्षित होते तो पल्ला गाठता आला नाही. अकोला पालिकेतील कर्मचार्‍यांना सप्टेंबरपासून तर अमरावती पालिकेतील कर्मचार्‍यांना साडेतीन महिने वेतन मिळालेले नाही. हीच अवस्था इतर पालिकांची झाल्याचे शरद राव म्हणाले.

कॉंगे्रसला मतदान करू नका- जकात नाक्यावर उद्योजकांची आणि उत्पादकांची चोरी पकडली जाते. व्यापार्‍यांचा जकात नाक्यांशी प्रत्यक्ष संबंध येत नाही. त्यामुळे उद्योजक आणि उत्पादकांची जकात चोरी वाचविण्यासाठी त्यांच्याशी हातमिळवणी करून मुख्यमंत्र्यांनी व्यापार्‍यांवर एलबीटी लादण्याचा डाव आखल्याचा आरोप शरद राव यांनी केला. एलबीटी लागू होत असल्याने घराघरात जाऊन कॉंग्रेसला मतदान करू नका, असे आवाहन करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

पालिका जकात वार्षिक उत्पन्न एलबीटी वार्षिक उत्पन्न
(कोटीमध्ये) (कोटीमध्ये)पिंपरी-चिंचवड १२० कोटी ३२ कोटी
संभाजीनगर १५४ कोटी १७५ कोटी
पुणे १०४ कोटी ७६ लाख १ कोटी ७२ लाख
अकोला ४० कोटी (महिन्याचे) १० कोटी (महिन्याचे)
कोल्हापूर ९८ कोटी ४५ लाख ७५ कोटी ६१लाख