'अँट्रोसिटी'च्या शिक्षेचे प्रमाण एक टक्क्यावरच......

निपटार्‍यासाठी ६ जलदगती न्यायालये.......... सामाजिक न्यायमंत्र्यांची माहिती........... सामाजिक समतेचा पुरस्कार करणार्‍या पुरोगामी महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, जमातीतील कुटुंबांवरील अत्याचाराच्या घटनांचा आलेख वधारला आहे. अशा स्थितीत कायद्यातील पळवाटामुळे गुन्हेगारांना होणार्‍या शिक्षेचे प्रमाण राज्यात एक टक्क्यावरच असल्याची कबुली सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी दिली. सामाजिक न्यायासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून अँट्रोसिटीच्या प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटार्‍यासाठी राज्यात सहा विशेष जलदगती न्यायालये उभारणीचे काम प्रगतीपथावर असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुरोगामी महाराष्ट्राने संपूर्ण देशाला समानतेचा मंत्र दिला असून संत ज्ञानेश्‍वरांनीही आपल्या अभंगातून 'येथे कुळ जाती अप्रमाण, भेदाभेद भ्रम अमंगळ' अशी सामाजिक एकात्मता शिकवली आहे. संत तुकाराम, एकनाथ, कबीर, चोखामेळा या वारकरी संतांप्रमाणेच कर्मयोगी गाडगेबाबा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनीही समाज प्रबोधनातून ऐक्याची वीण विणली होती. भारतीय राज्यघटनेनेही स्वातंत्र, समानता, न्याय व बंधुतेचा पुरस्कार केला असला तरी आजही सामाजिक पातळीवर उच-निचतेचा भेद पाळला जात आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला खैरलांजीसारख्या हत्याकांडामुळे सामाजिक विषमतेचा कलंक लागला असतानाच राज्यातही अनेक पोलीस ठाण्यात अँट्रोसिटीच्या गुन्ह्यांची तीव्रता वाढली आहे. या गुन्ह्यांत उपविभागीय पोलीस अधिकार्‍यांच्या स्तरावरून तपाससूत्रे हलत असली तरी प्रत्यक्षात गुन्हा सिद्धतेचे प्रमाण राज्यात अत्यंत नगण्य असल्याचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजी मोघे यांनी सांगितले. बिहार, यूपीसारख्या राज्यांमध्ये अँट्रोसिटीचा कन्व्हेक्शन रेट ३५ टक्के असून इंडियन पिनल कोडनुसार दाखल होणार्‍या गुन्ह्यांच्या सिद्धतेचे प्रमाण राज्यात केवळ ३२ टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ व नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९५ अन्वये अत्याचारग्रस्त कुटुंबास २५ हजार ते २ लाखांपर्यंत सामाजिक न्याय खात्यातर्फे मदत दिली जाते. मात्र आरोपीला शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. अशा प्रकरणामध्ये अनेकदा तपास प्रक्रियेत कधी-कधी साक्षीदार बदलून जातात व त्यामुळेही गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे ते म्हणाले. राज्यात अँट्रोसिटीच्या प्रकरणाची पेण्डसी प्रचंड मोठी असून वादी व प्रतिवादींनाही नाहक वेळ, श्रम व पैसा गमवावा लागत असल्याने लवकरच राज्याच्या सहाही विभागांमध्ये फास्टट्रॅक कोर्ट उभारले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाकडे अशा न्यायालयासाठी लागणार्‍या जागेचा प्रस्ताव गेला असून न्यायालयासाठी लागणार्‍या फर्निचर, कर्मचार्‍यांची व्यवस्थाही करण्याचे उच्च न्यायालयाने मान्य केल्याचे त्यांनी सांगितले.