पीपल्स एज्युकेशन सोसायटी वाद - तिन्ही गटांवर हायकोर्टाचे ताशेरे

मुंबई : पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीचा ताबा मिळविण्यासाठी होत असलेल्या घुसखोरीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. हा वाद चिघळवणार्‍या आनंदराज आंबेडकर, अँड़ प्रकाश आंबेडकर आणि रामदास आठवले या तिन्ही नेत्यांसह त्यांच्या सर्मथकांना आनंद भुवन आणि बुद्ध भवन या इमारतींमध्ये प्रवेश करण्यास पोलीस आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंह यांनी केलेल्या मनाईवर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.

पोलीस आयुक्तांच्या मनाई आदेशाविरोधात आनंदराज आंबेडकर यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावत तिन्ही गटांवर ताशेरे ओढले. भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या या संस्थेचा ताबा मिळवण्यावरून असा वाद होणे दुर्दैवी आहे. भगवान गौतम बुद्धांनी जगाला शांततेचा संदेश दिला. बुद्ध आणि आंबेडकर हे हिंसेविरोधी म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी कायदा कधीच हातात घेतला नाही. शांतीप्रिय व कायद्यानुसार चालणार्‍यांचे ते आदर्श आहेत. त्यामुळे त्यांचे अनुयायी असल्याचा दावा करणार्‍यांनी बुद्ध व आंबेडकरांच्या विचारांप्रमाणे वाटचाल करण्याची गरज आहे. त्यांच्या विचारांचा वारसा सांगणार्‍यांनी शांतता व सलोख्याचे वातावरण कायम ठेवण्याची गरज आहे, असे मत व्यक्त करताना खंडपीठाने संस्थेच्या व्यवस्थापनातील गटबाजी पाहता ही किमान अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. पी. ई. सोसायटीसारख्या नाजूक आणि संवेदनशील प्रकरणात सर्व गट संयम बाळगतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र ती अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली. आठवले गटाला सोसायटीचा ताबा न मिळाल्याने पोलीस आयुक्तांनी संस्थेत प्रवेश करण्यास प्रतिबंध केला आहे. 

सर्व गटांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने आठवलेंच्या बाजूने हा निर्णय असल्याचे सिद्ध होत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. पोलीस आयुक्तांच्या आदेशामुळे कायद्याचा भंग झाला नसल्याचे स्पष्ट मत न्यायालयाने निकालात नोंदविले आहे.

''भगवान गौतम बुद्ध आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या विचारांचे स्मरण करून तिन्ही गट एकत्र आले, तरच याप्रश्नी सर्वमान्य, सर्वसंमत आणि दीर्घकालीन तोडगा काढण्यात यश येण्याची शक्यता आहे. बुद्ध व आंबेडकरांचे विचार या तिन्ही गटांना एकत्र आणण्यात यशस्वी ठरतील, अशी आशा आहे. तिन्ही गट याची नोंद घेतील व यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करतील.'' 

- उच्च न्यायालय