मुंबई : आदिवासी आश्रमशाळांतील शिक्षक आणि कर्मचार्यांना गेले दोन वर्षे वेतन का दिले गेले नाही, असा संतप्त सवाल उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. कारणे सांगू नका, राज्याचे मुख्य सचिव व आदिवासी विकास खात्याच्या प्रधान सचिवांनी तातडीने निर्णय घेऊन तीन आठवड्यात कर्मचार्यांना वेतन देण्याचे आदेश न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठाने दिले. आश्रमशाळांमधील कर्मचारी आणि शिक्षकांचे जून २0१0 पासून वेतन मिळत नसल्याने नवलसिंग मावासकर यांच्या वतीने अँड़ गायत्रीदेवी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. या वेळी खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. शिक्षकांचे वेतन देण्यास ऐवढा विलंब का, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
Post Top Ad
Post Bottom Ad
No comments:
Post a Comment