२५ टक्के आरक्षणाचा बोजवारा

मुंबई : राज्यातील गरीब, दुर्लक्षित घटक असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण ठेवण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली खरी; परंतु अनेक वादविवादांनंतर या योजनेसाठी ३१ जुलैची मुदत दिली गेली. आता हे प्रवेश पुढील वर्षीपासून ऑनलाइन पद्धतीने देण्यात येणार असून यंदा रिक्त राहिलेल्या या जागा अन्य संवर्गांसाठी देण्याची शक्कल राज्य सरकारने लढवली आहे. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याचाच एकप्रकारे २५ टक्के आरक्षण योजनेद्वारे बोजवारा उडाल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. यंदा राज्य सराकरने २५ टक्के प्रवेश योजनेचा आढावा घेतला असता राज्यभरात अनेक शाळांमध्ये जागा रिक्त असून २५ टक्क्यांच्याही २५ टक्के प्रवेश झाल्याचे समोर आले. परिणामी, शैक्षणिक संस्थांना नुकसान होऊ नये म्हणून रिक्त राहिलेल्या जागा अन्य संवर्गांना देण्यात येणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. शिक्षण राज्यमंत्री फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला, मात्र यंदाच्या आढाव्यानुसार याच वर्षी या जागा भरण्यासाठी मात्र राज्य सरकारने पुढाकार न घेतल्याचे दिसून आले. त्यामुळे राज्य सरकार हे शिक्षण हक्क कायद्याच्या बाजूने आहे की शैक्षणिक संस्थांच्या? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. २५ टक्के आरक्षणातील प्रवेश पुढील वर्षीपासून ऑनलाइन करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. फौजिया खान यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत शिक्षण सचिव जे.एस. सहारिया, शिक्षण उपसंचालक एन. बी. चव्हाण, मुंबई महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी आर. आर. भिसे तसेच शिक्षण विभागातील अन्य अधिकारी उपस्थित होते. या आरक्षणानुसार, मुंबईत १२ हजार जागा भरल्या जाणे अपेक्षित होते, मात्र मुंबईत केवळ ३ हजार जागाच भरल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे २५ टक्के आरक्षणाच्याही २५ टक्के आरक्षण मुंबईत झाल्याची बाब समोर आली आहे. हे लक्षात घेता मुंबईतील बर्‍याच शाळांनी या जागा भरण्यास नकार दिल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.