मुंबई – राज्यातील आदिवासी, मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना केंद्र आणि राज्य सरकारकडून देण्यात येणा-या ई-स्कॉलरशिप योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. कनिष्ठ महाविद्यालय, पदवी आणि विविध प्रकारच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याची अखेरची मुदत तीन दिवसांवर येऊन ठेपली असतानाच, याचे संकेतस्थळच चालत नसल्याने हजारो विद्यार्थ्यांना फटका बसत आहे. संकेतस्थळाची ही अवस्था मागील पंधरा दिवसांपासून अशीच असल्याने ग्रामीण आणि शहरी भागातील हजारो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
राज्यात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दहावीनंतरच्या अनुसुचित जाती, जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र गेल्या तीन वर्षात योजनेच्या संकेतस्थळावर असलेल्या असंख्य त्रुटींमुळे व ते वेळोवेळी बंद पडत असल्याने याचा लाखो विद्यार्थ्यांना त्रास सोसावा लागला.
सामाजिक न्यायमंत्र्यांनी ऑनलाइन पद्धतीत तात्काळ सुधारणा करून घ्यावी आणि तोपर्यंत हे अर्ज करण्यास मुदतवाढ द्यावी, अन्यथा राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. – तृप्ती निकाळजे, स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया
No comments:
Post a Comment