मुंबई : महिलांवर होणार्या अत्याचाराचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असताना या अत्याचाराचे खटले वेळीच निकाली काढण्यासाठी राज्यात आणखी ३३ जलदगती न्यायालयांची आवश्यकता आहे. यासाठी केंद्र सरकारने पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेची न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. हा विषयक केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने त्यांना प्रतिवादी करा, असे निर्देश देत खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी तहकूब ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील एकूण कनिष्ठ न्यायालयांत १0 टक्के जादा न्यायाधीश नेमून त्यांच्याकडे महिलांवर होणार्या अत्याचारांचे खटले चालवण्याचे काम सोपवावे, असा आदेश दिला होता. त्यानुसार राज्यात १ हजार ६७३ कनिष्ठ न्यायाधीश आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १६७ जादा न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करणे आवश्यक आहेत. याकडे याचिकाकर्त्याने याचिकेद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
Post Top Ad
Post Bottom Ad
