आधुनिक काळातही पंढरपूरमध्ये डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याची घृणास्पद प्रथा अस्तित्वात असल्याबद्दल, हायकोर्टाने बुधवारी तीव्र संताप व्यक्त केला. ही पद्धत बंद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या निष्क्रीयतेबाबत चांगलेच फैलावर घेतले. तसेच, याप्रकरणी पंढरपूर देवस्थानच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
याप्रकरणी न्या. अभय ओक व न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे आलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी पंढरपूरमध्ये ही अमानवी पद्धत सुरू असल्याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले. पंढरपूर नगरपरिषदेने या प्रकाराच्या निर्मूलनासाठी ऑक्टोबर २००९ मध्ये २१ कोटी रुपयांची योजना राज्य सरकारकडे दिली असूनही, त्याबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांने यावेळी सांगितले. हाच मुद्दा लक्षात घेत कोर्टाने ८ मे पर्यंत पंढरपूर नगरपरिषदेला पाच कोटी रुपये देण्याचे आदेश सरकारला दिले. तसेच योजनेविषयी तातडीने निर्णय घेण्याचे कोर्टाने सरकारला बजावले.
जुलैत येणाऱ्या आषाढी एकादशीला लाखो भाविक पंढरपूरमध्ये येतात. त्यामुळे ८ मेपर्यंत रक्कम दिल्यास पंढरपूर नगरपरिषद युद्ध पातळीवर मोबाइल टॉयलेट बांधण्याचे काम सुरू करू शकेल, असेही कोर्टाने नमूद केले. अशा कामामध्ये निवडणूक आचारसंहिता आड येणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
याप्रकरणी न्या. अभय ओक व न्या. ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे आलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी पंढरपूरमध्ये ही अमानवी पद्धत सुरू असल्याकडे कोर्टाचे लक्ष वेधले. पंढरपूर नगरपरिषदेने या प्रकाराच्या निर्मूलनासाठी ऑक्टोबर २००९ मध्ये २१ कोटी रुपयांची योजना राज्य सरकारकडे दिली असूनही, त्याबाबत सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे याचिकाकर्त्यांने यावेळी सांगितले. हाच मुद्दा लक्षात घेत कोर्टाने ८ मे पर्यंत पंढरपूर नगरपरिषदेला पाच कोटी रुपये देण्याचे आदेश सरकारला दिले. तसेच योजनेविषयी तातडीने निर्णय घेण्याचे कोर्टाने सरकारला बजावले.
जुलैत येणाऱ्या आषाढी एकादशीला लाखो भाविक पंढरपूरमध्ये येतात. त्यामुळे ८ मेपर्यंत रक्कम दिल्यास पंढरपूर नगरपरिषद युद्ध पातळीवर मोबाइल टॉयलेट बांधण्याचे काम सुरू करू शकेल, असेही कोर्टाने नमूद केले. अशा कामामध्ये निवडणूक आचारसंहिता आड येणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
