सिद्धार्थ वसतिगृहाची इमारतही धोकादायक असून, ती सी-१ या श्रेणीत आहे. यामुळे ती रिकामी करण्याची नोटीस पालिकेने बजावल्यानंतर, वसतिगृहाचे संचालन करणार्या पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीने याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. परिणामी हे प्रकरणही न्यायप्रविष्ट आहे. ही इमारत रिकामी करावी, अशी नोटीस पालिकेने काही दिवसांपूर्वी संस्थेला पाठवली आहे. कुंटे यांनी सोमवारी या इमारतीचीही पाहणी केली. ही इमारतदेखील रिकामी करण्याबाबत पालिका न्यायालयात स्पष्ट भूमिका मांडणार आहे, असे ते म्हणाले.
पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारती रहिवाशांनी रिकाम्या केल्या नाही किंवा त्याला नकार दिल्यास 'त्या' इमारतींचे पाणी आणि वीज तोडण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. काही इमारतींची प्रकरणे, दावे न्यायप्रविष्ट आहेत, त्या रिकाम्या करण्याची आवश्यकता आहे, अशी भूमिका न्यायालयात मांडण्यात येणार आहे. कोणतीही इमारत अतिधोकादायक वाटल्यास ती तत्काळ रिकामी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत, असे कुंटे यांनी सांगितले. आयुक्तांनी सोमवारी शहर, पूर्व आणि पश्चिम उपनगर यांचे अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, अभियांत्रिकी सेवा व प्रकल्प संचालक लक्ष्मण व्हटकर, नियोजन आणि संकल्प चित्र तसेच विकास नियोजन या दोन विभागांचे प्रमुख अभियंता, नगर अभियंता, ए,बी, सी, डी, ई, जी /दक्षिण आणि उत्तर, एफ/उत्तर आणि दक्षिण विभागांचे सहाय्यक आयुक्त, पालिकेच्या वास्तूशास्त्रज्ञ नूतन घोडगे यांच्यासमवेत २0 धोकादायक इमारतींची पाहणी केली.
