मात्र, महापालिकेच्या नियमाप्रमाणे ५० हजारांपेक्षा अधिक खर्च करायचा असल्यास सार्वजनिक निविदा मागवण्याची अट शिथिल करण्यासाठी स्थायी समितीपुढे याबाबतचा प्रस्ताव आणणे बंधनकारक होते. परंतु या पुस्तकांची खरेदी केल्यानंतर उपप्रमुख लेखापाल (शिक्षणनिधी) यांनी याबाबत शंका उपस्थित केल्यानंतर प्रशासनाने स्थायी समितीची कार्योत्तर मंजुरी घेतली. या अनुषंगाने या पुस्तक खरेदीबाबत प्रकाशकांशी संपर्क साधून तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला गेला. तेव्हा अनमोल प्रकाशनने १० ऐवजी २० टक्के तर सैफी बुक एजन्सीने १५ ऐवजी २५ टक्के सवलत देण्याचे मान्य केले. परंतु या प्रस्तावाला आधीच आयुक्तांनी मंजुरी दिल्यामुळे या सवलतीत खरेदी होऊ शकली नाही. पूर्वीच्याच दराने पुस्तके खरेदी करावी लागली, असे शिंदे समितीच्या चौकशीतून समोर आले.
यामुळे पुस्तकांच्या खरेदीसाठी महापालिकेला नऊ लाख ८३ हजार रुपये अधिक मोजावे लागले. शिष्यवृत्तीची ही पुस्तके मुलांना परीक्षेआधी किमान आठ महिने म्हणजे जून-जुलैमध्ये मिळणे आवश्यक असतानाही या पुस्तक खरेदीत झालेल्या विलंबामुळ विद्यार्थ्यांना डिसेंबरनंतरच पुस्तके मिळाली. परंतु ही पुस्तके परीक्षेला मोजकेच दिवस शिल्लक असताना देण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तर झालेच तसेच पुस्तक खरेदीत ७७ कोटी रुपयांचा योग्य वापर होऊ शकला नाही, असे चौकशीत निष्पन्न झाले. जाधव आणि सूर्यवंशी हे दोन्ही अधिकारी सेवानिवृत्त झाले असून, त्यांना शिक्षा म्हणून त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून एक वर्षाकरता महिन्याला अनुक्रमे ५०० रुपये व ४०० रुपये कमी करण्याची शिफारस महापालिका प्रशासनाने केली. या अधिका-यांमुळे महापालिकेचे सुमारे १० लाखांचे नुकसान झालेले असताना केवळ १० हजार रुपये वसूल करून अधिका-यांना दोषमुक्त करण्याचे प्रशासनाचे धोरण दिसून येते. यातून घोटाळेबाजांना वाचवण्याचाच प्रयत्न होत असल्याचे बोलले जात आहे.
