मुंबई : विविध कामांसाठी महापालिकेच्या रस्त्यात खड्डा खणणार्या 'खड्डाबाज' खाजगी कंपन्यांकडून पालिकेने गेल्या २५ दिवसांत दीड कोटींहून अधिक 'अँक्सेस टॅरिफ' वसूल केले आहे. रस्त्यावर खड्डे खणून काम झाल्यावर रस्ता पूर्ववत करण्याची जबाबदारी कंपनीची होती, मात्र हे काम पालिकेच्या निकषांनुसार होत नसल्यामुळे पालिकेने गेल्या महिन्यापासून हे 'अँक्सेस टॅरिफ' आकारण्यास सुरुवात केली आहे.
खाजगी कंपन्यांना महापालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यांखाली केबल टाकणे, वाहिन्यांचे जाळे उभारणे आदी कामे करण्यासाठी खड्डा खणण्यापूर्वी पालिकेची अनुमती घ्यावी लागते आणि त्यासाठी काही रक्कम जमा करावी लागते. त्याला 'अँक्सेस टॅरिफ' संबोधले जाते. नंतर ही रक्कम परिवहन निधीत जमा होते. पालिकेच्या हद्दीतील कोणताही रस्ता खणण्यासाठी या कंपन्यांनी पालिकेची परवानगी घेतल्यावर कंपनीला काम करता येते आणि काम झाल्यावर रस्ता पूर्ववत करण्यासाठी, त्याच्या देखभालीसाठी हा निधी पालिकेच्या रस्ते विभागाकडून वापरला जातो. महापालिकेला मिळणारा हा वेगळा आर्थिक स्रोत असून गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रत्येक 'युटिलिटी कंपनी'ला हा निधी पालिकेकडे भरणे बंधनकारक आहे.
यापूर्वी रस्त्यात खड्डा खणणार्या कंपनीला रस्ता पूर्ववत करून द्यावा लागत असे, मात्र पालिकेने जुनी पद्धत बंद केली आहे. आता पालिका कंपन्यांकडून स्वतंत्र शुल्क आकारून स्वत:च रस्ता पूर्ववत करत आहे, अशी माहिती पालिकेच्या एका अधिकार्याने दिली. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी या नव्या पद्धतीबद्दल सांगितले की, रस्त्यात खोदलेले खड्डे बुजवण्याची अंतिम मुदत ३0 एप्रिल असून सर्व रस्ते पूर्ववत करण्याची शेवटची तारीख २0 मे आहे आणि पालिका प्रशासन ती कसोशीने पाळणार आहे. रस्त्यात खड्डे खोदणार्या कंपन्या, पालिका प्रशासन आणि पालिकेचे संबंधित प्रभाग यांच्यात यासंबंधी चांगला समन्वय असणे आवश्यक आहे, असे मत काही नगरसेवकांनी व्यक्त केले.
खाजगी कंपन्यांना महापालिकेच्या हद्दीतील रस्त्यांखाली केबल टाकणे, वाहिन्यांचे जाळे उभारणे आदी कामे करण्यासाठी खड्डा खणण्यापूर्वी पालिकेची अनुमती घ्यावी लागते आणि त्यासाठी काही रक्कम जमा करावी लागते. त्याला 'अँक्सेस टॅरिफ' संबोधले जाते. नंतर ही रक्कम परिवहन निधीत जमा होते. पालिकेच्या हद्दीतील कोणताही रस्ता खणण्यासाठी या कंपन्यांनी पालिकेची परवानगी घेतल्यावर कंपनीला काम करता येते आणि काम झाल्यावर रस्ता पूर्ववत करण्यासाठी, त्याच्या देखभालीसाठी हा निधी पालिकेच्या रस्ते विभागाकडून वापरला जातो. महापालिकेला मिळणारा हा वेगळा आर्थिक स्रोत असून गेल्या दोन महिन्यांपासून प्रत्येक 'युटिलिटी कंपनी'ला हा निधी पालिकेकडे भरणे बंधनकारक आहे.
यापूर्वी रस्त्यात खड्डा खणणार्या कंपनीला रस्ता पूर्ववत करून द्यावा लागत असे, मात्र पालिकेने जुनी पद्धत बंद केली आहे. आता पालिका कंपन्यांकडून स्वतंत्र शुल्क आकारून स्वत:च रस्ता पूर्ववत करत आहे, अशी माहिती पालिकेच्या एका अधिकार्याने दिली. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवास यांनी या नव्या पद्धतीबद्दल सांगितले की, रस्त्यात खोदलेले खड्डे बुजवण्याची अंतिम मुदत ३0 एप्रिल असून सर्व रस्ते पूर्ववत करण्याची शेवटची तारीख २0 मे आहे आणि पालिका प्रशासन ती कसोशीने पाळणार आहे. रस्त्यात खड्डे खोदणार्या कंपन्या, पालिका प्रशासन आणि पालिकेचे संबंधित प्रभाग यांच्यात यासंबंधी चांगला समन्वय असणे आवश्यक आहे, असे मत काही नगरसेवकांनी व्यक्त केले.
