नवी दिल्ली - भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या विवाहाचे प्रकरण आता कोर्टात गेले आहे. अहमदाबाद येथील एका न्यायालयाने मोदींच्या विवाहासंबंधीच्या एका याचिकेवर अहमदाबाद पोलिसांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी मोदींनी शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्याचा आरोप केला आहे. आम आदमी पार्टीच्या एका कार्यकर्त्याने ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान, न्यायाधीश एम.एम. शेख म्हणाले, 'या प्रकरणी केलेल्या तपासाचा अहवाल तीन आठवड्याच्या आत कोर्टासमोर सादर करावा.'
आम आदमी पार्टीचे कार्यकर्ते निशांत वर्मा यांनी रनीप पोलिस स्टेशन गाठून मोदींविरोधात एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली होती. त्यांचा आरोप आहे, की 2012 च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीवेळी उमेदवारी अर्ज दाखल करताना मोदींनी वैवाहिक स्थितीची माहिती लपविली होती. निशांत वर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, 2012 मध्ये मोदींनी गुजरातच्या मणीनगर विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यात त्यांनी त्यांच्या लग्नाचा उल्लेख केला नव्हता. त्यांनी माहिती दडवल्याचा वर्मा यांचा आरोप आहे. भारतीय दंड विधानाच्या अनेक कलमांखाली पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. त्यात मोदींनी खोटी माहिती देणे, शपथपत्रासोबत खोटे पुरावे जोडणे, खोटी माहिती देऊन लोकांना धोका देणे यांसारखे आरोप करण्यात आले आहेत.
याशिवाय वर्मांनी मणीनगरचे निवडणूक अधिकारी पी.के. जडेजा यांच्याविरोधातही कारवाई मागणी केली आहे. त्याशिवाय गुजरातच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी अनिता करवाल यांनाही पत्र पाठवून मोदींविरोधात कारावाईची मागणी केली आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच बडोदा येथून लोकसभेसाठीचा उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यात त्यांनी प्रथमच जशोदाबेन त्यांची पत्नी असल्याचे नमुद केले आहे. उमेदवारी अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रातील पत्नीच्या नावापुढील कॉलममध्ये त्यांनी जशोदाबेन यांचे नाव लिहिले. याआधी गुजरात विधानसभा निवडणूकीवेळी दाखल केलेल्या अर्जात त्यांनी पत्नीच्या नावाचा कॉलम रिकामा ठेवला होता.
