मुंबई : पश्चिम आणि मध्य रेल्वे प्रशासनाने उपनगरीय लोकल मार्गावर पास काढण्यासाठी वास्तव्याचा पुरावा देणे बंधनकारक करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतला आहे. तिकीट खिडक्यांवरील गर्दी वाढून बुकिंग क्लार्कही नव्या कामाने कंटाळले आहेत. यामुळे शेकडो प्रवाशांचे चांगलेच हाल झाले आहेत.
पश्चिम रेल्वेप्रमाणे पहिल्यांदा पाससाठी वास्तव्याचा पुरावा बंधनकारक केला होता. प्रवासी त्रस्त झाल्याचे दिसून येत असूनही मध्य रेल्वेने त्याची अंमलबजावणी केली आहे. पास काढताना पत्ता सांगणे, त्याची योग्य नोंद होणे यात बराचवेळ लागत असल्याने तिकीट खिडक्यांवरील रांगा वाढत आहेत. गोंधळ कमी करण्यासाठी लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांची तिकिटे काढण्यासाठी भराव्या लागणार्या स्लीप सुविधा देण्याचा रेल्वेतर्फे विचार सुरू आहे. त्यानुसार, प्रवाशांनी योग्य पत्ता लिहून संबंधित क्लार्कला दिल्यास गोंधळ उडणार नाही, ही संकल्पना आहे. त्यामुळे पत्ताही चुकणार नसल्याची बाजू मांडली जात आहे, मात्र ही योजना अद्याप कागदावर असून, त्यास कोणतेही मूर्तस्वरुप मिळालेले नाही. एवढय़ा प्रवाशांचा डेटाबेस जमा करून रेल्वे नेमके काय साधणार हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. इतका डेटाबस ठेवणे आणि त्याचा उपयोग यावर अधिकारीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
दोन्ही मार्गांवरील प्रवाशांना या स्लीप देण्यासाठी किमान ७२ लाखांपेक्षा जास्त स्लीप छापाव्या लागतील. या विचाराने अधिकार्यांची चिंता वाढली आहे. त्यासाठी टेंडरप्रक्रिया राबवावी लागणार असल्याने त्यात आणखी काही महिने जातील, असेही सांगितले जाते.
पश्चिम रेल्वेप्रमाणे पहिल्यांदा पाससाठी वास्तव्याचा पुरावा बंधनकारक केला होता. प्रवासी त्रस्त झाल्याचे दिसून येत असूनही मध्य रेल्वेने त्याची अंमलबजावणी केली आहे. पास काढताना पत्ता सांगणे, त्याची योग्य नोंद होणे यात बराचवेळ लागत असल्याने तिकीट खिडक्यांवरील रांगा वाढत आहेत. गोंधळ कमी करण्यासाठी लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांची तिकिटे काढण्यासाठी भराव्या लागणार्या स्लीप सुविधा देण्याचा रेल्वेतर्फे विचार सुरू आहे. त्यानुसार, प्रवाशांनी योग्य पत्ता लिहून संबंधित क्लार्कला दिल्यास गोंधळ उडणार नाही, ही संकल्पना आहे. त्यामुळे पत्ताही चुकणार नसल्याची बाजू मांडली जात आहे, मात्र ही योजना अद्याप कागदावर असून, त्यास कोणतेही मूर्तस्वरुप मिळालेले नाही. एवढय़ा प्रवाशांचा डेटाबेस जमा करून रेल्वे नेमके काय साधणार हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. इतका डेटाबस ठेवणे आणि त्याचा उपयोग यावर अधिकारीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
दोन्ही मार्गांवरील प्रवाशांना या स्लीप देण्यासाठी किमान ७२ लाखांपेक्षा जास्त स्लीप छापाव्या लागतील. या विचाराने अधिकार्यांची चिंता वाढली आहे. त्यासाठी टेंडरप्रक्रिया राबवावी लागणार असल्याने त्यात आणखी काही महिने जातील, असेही सांगितले जाते.
